भारतीय विदेश मन्त्रालयको कार्यक्रममा नेपालको अघोषित बहिस्कार

नयाँ दिल्ली । भारतीय विदेश मन्त्रालयको प्रत्यक्ष संलग्नतामा अब्जर्भर रिसर्च फाउण्डेनले आयोजना गरेको भूराजनीति र भू–अर्थतन्त्रबारे विश्वव्यापी छलफल कार्यक्रममा नेपालले प्रतिनिधित्व गर्न सकेन।

जनवरी १४ देखि १६ सम्म भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न सो कार्यक्रमा उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई औपचारिक निम्तो दिइएको थियो।

शुरुमा उपप्रधान तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेल सहभागी हुने जनकारी भारतीय विदेश मन्त्रालयसहितका आयोजकलाई दिइएको भए पनि अन्तिम अवस्थामा उनले असमर्थता जनाएपछि प्रधानमन्त्रीका विदेश मामिला सल्लाहकार राजन भट्टराईलाई पठाउने तयारी गरियो।

तर भट्टराईको प्रतिनिधित्वलाई भारतले प्यानलिष्टमा राख्न नसक्ने जानकारी गराई एउटा सहभागीका रुपमा मात्रै स्वीकार गर्ने कार्यक्रमको रुपरेखा पठाएपछि कार्यक्रममा नेपालले सहभागिता नजनाई अघोषित बहिस्कार गरेको थियो।

‘राइसिना डाइलग’ नामक सो कार्यक्रममा विश्वका एक सय देशका उच्च पदस्थ नेता, कुटनीतिज्ञ तथा थिंक ट्यांकहरु गरी एक हजार जनाको सहभागिता थियो। अष्ट्रेलिया, भुटान, भारत, दक्षिण अफ्रिका, चेक गणतन्त्र,माल्दिभ्सलगायत १२ देशका विदेश मन्त्रीहरु बक्ता रहेको सो कार्यक्रममा सात देशका पूर्व सरकार प्रमुख तथा पूर्व राष्ट्रप्रमुखहरुको सहभागिता थियो।

दक्षिण एशियाबाट नेपाल र पाकिस्तानबाहेक सबै मुलुक, चीन, अमेरिका,जापान, दक्षिण कोरिया र युरोपका अधिकांश देशका उच्चपदस्थ कुटनीतिज्ञले भाग लिएका थिए। कार्यक्रममा सहभागी छिमेकी मुलुकका प्रतिनिधहरुले नेपालको सहभागिता र प्रतिनिधित्वबारे आयोजकहरुसँग खोजी र चासो राखेको बताइएको छ।

नेपाल सरकारले पनि परराष्ट्र मन्त्रालयको संयोजनमा सगरमाथा डाइलग नामको यस्तै विश्वस्तरको छलफल तीनमहिनापछि आयोजना गर्दै छ। यसका लागि सरकारले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र विदेशमन्त्री एस जयशंकरसहितका नेताहरुलाई निमन्त्रणा पठाएको छ।

जसरी नेपालले अघोषित बहिस्कार गरेर भारतीय विदेश मन्त्रालयको सो विश्वव्यापी कार्यक्रममा सहभागिता जनाएन त्यसैगरी भारतले पनि नेपालको सगरमाथा डाइलगलाई वेवास्ता गर्यो भने त्यसले नकारात्मक कुटनैतिक सन्देश जाने आंकलन गरिएको छ।