अतिक्रमण गरी व्यक्तिको नाममा राखिएको ९४६ रोपनी सात आना जग्गा सरकारले फिर्ता ल्याइसकेको छ । यसैगरी तराईमा १२५ बिघा १६ कट्ठा जग्गा फिर्ता ल्याइएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले दुई हजार ८२९ वर्गमिटर जग्गा पनि फिर्ता ल्याइसकेको बताइन् ।
ती जग्गा कुन कुन जिल्लाबाट फिर्ता ल्याइएको भने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छैन तर सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार ती जग्गा फिर्ता ल्याउने क्रम सुरु गरिएको हो ।
मन्त्री अर्यालले सरकारले अब अतिक्रमित सबै जग्गा फिर्ता ल्याउने बताइन् । मन्त्रालयको दुई वर्षको प्रगति विवरणका बारेमा जानकारी दिन सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनिन्, “अनधिकृत रूपमा व्यक्तिले आफ्नो नाममा बनाएको जग्गा फिर्ता गर्ने अभियानमा ती जग्गा फिर्ता ल्याइएको हो ।”
सर्लाहीको बरहथवाबाट यस्ता जग्गाको बदर सुरु गरेको जानकारी दिँदै उहाँले देशभरको अतिक्रमित जग्गा फिर्ताको अभियानमा रहेको बताउनुभयो । हदबन्दीभन्दा बढी भेटिएको जग्गा पनि रोक्का गरिएको उनले जानकारी दिइन् । उनले सरकारी, सार्वजनिक र गुठीबाहेक १३ लाख ३३ हजार ७८३ वर्गमिटर जग्गा शङ्कास्पद देखिएकाले उक्त जग्गाको कारोबार रोक्का गरिएको जानकारी दिइन् । उनले २६ हजार १७६ क्टर जमिनको पुनः नापी, गाउँ ब्लक नापी र विशेष नापी गरिएको बताइन् ।
मन्त्री अर्यालले जमिनको व्यवस्थापन निकै कठिन भएको बताइन् । उनले थपिन्, “हामीकहाँ थुप्रै जमिन विभिन्न नाममा दोहन भएका छन् ।” जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ३४८ बिघा जमिन अस्पष्ट र दोहोरो स्रेस्ताको रहेकाले लगत कट्टा गरी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने पनि उनले बताइन् । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया