पाथीभराको ३१७ रोपनी जग्गा सित्तैमा ८० वर्षसम्म यतीलाई

सोलुखुम्बुको सगरमाथा निकुञ्जको ५० रोपनी जग्गा गैरकानुनी रूपमा कब्जा गरेको यती समूहले राजनीतिक प्रभावका आधारमा पूर्व पाथीभराको तीन सय १७ रोपनी सरकारी जग्गा पनि ८० वर्षका लागि सित्तैमा लिएको छ । सो समूहले काठमाडौंको गोकर्णको २७ सय ९२ रोपनी जग्गा पनि कौडीको भाउमा लिजमा लिइसकेको छ ।

विराटनगरका पूर्वमेयर ध्रुवनारायण श्रेष्ठले पाथीभरामा केबलकार सञ्चालन गर्न कम्पनी दर्ता गरेका थिए । आफ्नो नाममा रहेको ९५ रोपनी जग्गामा ‘बेस स्टेसन’ बनाउने तयारी गरेका उनले केबलकारका पोलहरू राख्ने र माथिल्लो स्टेसन बनाउने जग्गा उपयोग गर्न सरकारबाट अनुमति पाउन सकेका थिएनन् ।

यहीबीच विभिन्न व्यापारी हुँदै यती समूह छिरेपछि फाइल अगाडि बढेको थियो । यती समूहले केबलकार सञ्चालन गर्ने अनुमति मात्र पाएको छैन, तीन सय १७ रोपनी सरकारी जग्गा सित्तैमा पनि पाएको छ ।

पाथीभराको सरकारी जग्गा यतीलाई दिने योजनाका साथमा पुष्प बरुवाललाई पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको अध्यक्ष बनाइएको थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली ०५१ मा गृहमन्त्री हुँदा बरुवाल पिए थिए । यती समूहले लगानी गर्ने केबलकारमा बरुवाललाई पनि सञ्चालक बनाइएको छ ।

पाथीभराको सरकारी जग्गा सित्तैमा लिएर केबलकार सञ्चालन गर्न पाउने भएपछि यती समूहका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक आङछिरिङ शेर्पाले गत वर्ष १५ फागुनमा तत्कालीन पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई पाथीभरा दर्शनमा लगेका थिए । पर्यटनमन्त्रीलाई केबलकार सञ्चालन गर्ने क्षेत्र देखाउने शेर्पाको इच्छा थियो । तर, दुर्भाग्यवश हेलिकोप्टर दुर्घटनामा उनीहरूको सोही क्षेत्रमा निधन भयो ।

केन्द्र सरकारको प्रत्यक्ष निर्देशनमा केबलकार सञ्चालनका लागि अनुमति दिँदा फुङलिङ नगरपालिकाले यतीबाट जम्मा १२ लाख रुपैयाँ शुल्क लिएको छ । तर, तीन सय १७ रोपनी सरकारी जग्गा ८० वर्षसम्म सञ्चालन गर्न अनुमति दिँदा सरकारले एक रुपैयाँ पनि शुल्क तोकेको छैन । ‘केबलकार सञ्चालन हुन थालेपछि कति रकम दिने भन्ने विषयमा भविष्यमा सहमति हुनेछ,’ फुङलिङका मेयर छत्रपति प्याकुरेलले भने ।

कानुनतः केबलकार सञ्चालनको अनुमति दिने अधिकार स्थानीय तहलाई छैन । नेपाल सरकार कार्यसञ्चालन नियमावली २०७४ मा रज्जुमार्ग (केबलकार)सम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड बनाउने अधिकार संघीय मामिला मन्त्रालयलाई हुने उल्लेख छ । तर, मन्त्रालयले हालसम्म त्यस सम्बन्धमा कुनै कानुन वा नियम नबनाएको सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले बताए । ‘केबलकार सञ्चालन गर्न अनुमति स्थानीय तहले नै दिन पाउने व्यवस्था गरी हालसम्म कुनै कानुन बनेको छैन । त्यसैले स्थानीय तहले अनुमति दिनै मिल्दैन । त्यसरी अनुमति दिइएको छ भने स्वतः खारेज हुन्छ,’ उनले भने ।

तर, केन्द्र सरकारको राजनीतिक प्रभावमा फुङलिङ नगरपालिकाले भने द्रुत गतिमा एक साताभित्रै सबै प्रक्रिया पूरा गरेर यती समूहको लगानी भएको कम्पनीलाई केबलकार सञ्चालनको अनुमति दिएको थियो । ६ जेठ ०७५ मा नगर कार्यपालिकाले ‘यात्रु रज्जुमार्ग सञ्चालन अनुमतिसम्बन्धी कार्यविधि, २०७५’ स्वीकृत गरेर एक साताभित्रै पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालिलाई सञ्चालनको अनुमतिपत्र दिएको थियो । जब कि, नगरपालिकाले यस्तो कार्यविधि नगरसभाबाट मात्र पारित गर्न सक्छ । नयाँ पत्रिका दैनिकमा खबर छ ।