चीनलाई चुनौती दिँदै अमेरिकी तल्लो सदनबाट तिब्बतसम्बन्धी विधेयक पारित

काठमाडौं । अमेरिकी संसदको तल्लो सदन ‘हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभले तिब्बतसम्बन्धी एक विधेयक पारित गरेको छ । अमेरिकाले यो विधेयक तिब्बती नागरिकको मानव अधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता र तिब्बतको अर्थपूर्ण स्वायत्तताका लागि ल्याइएको दावी गरेको छ । यो विधेयकले ‘तिब्बत पोलिसी एन्ड सपोर्ट एक्ट २००२’ लाई संशोधन गर्ने साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले लेखेको छ ।

विधेयकमा गरिएको व्यवस्था अनुसार चीनले तिब्बतको राजधानी ल्हासामा अमेरिकी कन्सुलेट स्थापनाका लागि अनुमति नदिएसम्म अमेरिकामा थप चिनियाँ कन्सुलेट स्थापनाका लागि अनुमति नदिने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक विधेयकमा दलाई लामाको उत्तराधिकारी चयनमा दबाब पुर्याउन खोज्ने चिनियाँ अधिकारीमाथि अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । ती चिनियाँ अधिकारीलाई अमेरिका प्रवेश गर्न नदिइने विधेयकमा उल्लेख छ ।

पहिलेदेखि नै दलाई लामाको विषयले चीन–अमेरिका सम्बन्ध चिसिएका बेला यो विधेयकले यी दुई महाशक्ति राष्ट्रबीचको सम्बन्ध थप बिग्रिने आशंका गरिएको छ । ‘हामी तिब्बती नागरिकको धार्मिक स्वतन्त्रताको समर्थन गर्छौं । तिब्बतका बौद्ध समुदायलाई आफ्नो धार्मिक नेता चुन्ने विशेष अधिकार छ,’ अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलेसीले मतदानअघि भनेकी थिइन् । आफूहरुले सदनमा विधेयक पास गरेर तिब्बतको धार्मिक र सांस्कृतिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न बेइजिङलाई स्पष्ट संकेत दिएको सभामुख पेलोसीले बताइन् ।

हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभका कूल ४३५ सदस्यमध्ये ३९२ जना सांसदले विधेयकको पक्षमा मतदान गरेका थिए । २२ सांसद यसको विपक्षमा थिए । अब यो विधेयक अमेरिकाको माथिल्लो सदन सिनेटमा जानेछ । त्यहाँबाट पनि पास भएपछि मात्र यो ऐनको रुपमा लागू हुनेछ । यो ऐनको मुख्य उद्देश्य नयाँ दलाइ लामाको चयनमा अमेरिकाले चीनको एकाधिकार तोड्ने प्रयास हो ।

हालका धर्मगुरु १५ औं दलाइ लामा हुन् । उनी ८४ वर्षका भइसकेका छन् । उनीपछि उनका उत्तराधिकारीको रुपमा अर्का दलाइलामा चयन हुनुपर्नेछ । दलाइ लामाको नेतृत्वमा ग्रेटर तिब्बतको अभियान चलिरहेको छ । यो अभियानलाई चीनले दबाउन चाहन्छ । यही कारण उसले दलाइ लामाको उत्तराधिकारीको चयन आफ्नो इच्छाअनुसार गर्न चाहन्छ ताकि अर्का दलाइ लामाको नेतृत्वमा ग्रेटर तिब्बत अभियान अगाडि नबढोस् ।

चीनको चाहना बुझेका दलाइ लामाले आफ्नो उत्तराधिकारी आफैं चयन गर्ने संकेत दिइसकेका छन् । नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता धार्मिक नेता दलाई लामा अहिले निर्वासनमा छन् । उनी भारतको धर्मशालामा बस्दै आएका छन् । सन् १९५९ मा चीनले तिब्बतमा सेना पठाएपछि दलाई लामाले भारतमा शरण लिएका थिए ।

दलाइ लामाको उत्तराधिकारी चयनमा चीनको हस्तक्षेप नहोस् भन्ने अमेरिका चाहन्छ । उसले यो तिब्बती नागरिककै विशेष अधिकार भएको बताउँदै आएको छ । उत्तराधिकारी चयनमा चीनको हस्तक्षेप भए यो विषय संयुक्त राष्ट्रसंघमा उठाउने अमेरिकाले चेतावनी दिएको छ । चीनले भने उत्तराधिकारी आफैंले घोषणा गर्ने संकेत दिइसकेको छ ।