संसदीय समितिमा पुलको चर्चा

काठमाडौं । संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले डिजाइनमा समस्या भएका, निर्माण व्यवसायीका कारण अलपत्र परेका र कावु बाहिरको अवस्थामा पुगेका पुलहरुको विवरण र समस्या समाधानको कार्ययोजना १५ दिन भित्र समितिमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको सोमबारको बैठकले सम्पूर्ण पुलहरुको विवरण पेश गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

त्यस्तै, समितिले कतिपय पुलहरुको डिजाइनमै समस्या रहेको र निर्माण हुने पुलहरु ‘डिजाइन एण्ड विल्ड’ प्रविधिबाट अगाडि बढाउन समेत निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै रणनीतिक सडक अन्तर्गत रहेका पुराना पुल विस्थापित गरी स्रोत जुटाएर नयाँ निर्माण गर्न समेत निर्देशन दिएको हो । समितिका सभापति सभापति कल्याणी कुमारी खड्काले निर्माण प्रकृयामा रहेका, निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका र अलपत्र परेको पुलहरुको यकिन गरी अर्थ मनत्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको समन्वयमा निर्माणको प्रकृयालाई अगाडी बढाउन निर्देशन दिएको बताइन् ।

बैठकमा सांसदहरुले आवश्यकताका आधारमा भन्दा पहुँचको आधारमा पूलहरु योजनामा पारिएकाले समस्या उत्पन्न हुने गरेको बताएका छन् । त्यस्तै निर्माण व्यवसायीहरुको कारण पनि पुल निर्माणमा ढिलाई भएको भन्दै सांसदहरुले समयमा निर्माण नगर्ने कम्पनीहरुलाई म्याद थप्ने भन्दा पनि कारबाही गरेर जानुपर्ने बताएका छन् ।

सांसद गणेश कुमार पहाडीले कतिपय निर्माण व्यवसायीहरुले समयमै काम सम्पन्न गरेपनि कतिपयले लामो समय सम्म काम नगरी बसेको भन्दै कारबाही गर्नुपर्ने बताए । उनले भने ‘निर्धारित समयमा तोकिएको मापदण्डमा निर्माण नगर्ने निर्माण व्यवसायीहरुलाई निर्ममता पूर्वक कारबाही गर्न सरकार अगाडि बढ्नुप¥यो ।’

सांसद रामबहादुर विष्टले टेण्डर गर्ने प्रकृया नै गलत हुँदा पुल निर्माण समयमा हुन नसकेको बताए । त्यसका लागि सरकारले टेण्डर गर्ने प्रकृयामा नै सुधार गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने ‘टेण्डर गर्ने प्रकृयामा पनि सुधार गर्न सक्ने एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड के छ यही हो कम जसले हाल्न सक्छ त्यसले ठेक्का पाउँछ जस्तो लाग्छ, जस्तै एक सयको काम गर्ने ठाउँमा २९ मा गर्न पाएपछी त्यसले साधन स्रोत प्रयोग गरेर निर्माण गर्न सक्छ ।’

सांसद राजेन्द्र प्रसाद लिङ्देनले मन्त्रालयले समस्या ग्रस्त सुचिमा परेका पुलहरु निर्माण गर्ने केही निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने तर केहीलाई नगर्ने प्रवृतिले पनि समस्या आएको बताए । उनले पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कारबाही हुँदा अन्य निर्माण नगर्ने कम्पनीहरुलाई किन कारबाही नगरेको भन्दै प्रश्न गरे ।

सांसद टोपबहादुर रायमाझीले पुलको डिजाइन गर्ने कन्सल्ट्यान्टहरुले फिल्डमा बसेर पुलको डिजाइन नगर्दा समस्या आएको बताए । उनले कन्सल्ट्यान्टले घरमै बसेर डिजाइन गर्ने भएकाले कतिपय पुलहरुको डिजाइनमै समस्या हुँदा निर्माणमा ढिलाई भएको बताए ।

सांसद आशाकुमारी वि.क.ले पहुँचवाला, शिर्ष नेता तथा मन्त्रीको क्षेत्र भएको ठाउँमा मात्र पुल निर्माणको योजना पर्ने गरेको भन्दै कर्णाली प्रदेशमा गत वर्ष एकवटा पनि पुल निर्माण हुन नसकेको बताइन । उनले पहुँचको आधारमा भन्दा आवश्यकताको आधारमा पुल निर्माणको योजना ल्याउन पन सुझाव समेत दिइन् ।

बैठकमा सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले पुल निर्माण र डिजाइनको अत्याधिक ठुलो चाप रहेको र बजेटको समेत अभावहुँदा समयमै डिजाइन गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताए । उनले भने ‘पुल निर्माण र डिजाइनको अत्याधिक ठुलो चाप छ यसमा जनशक्ति र बजेटको पनि सबै निर्माण गर्न र डिजाइन गर्न सकने गरी बजेट पनि आउँदैन र यति धेरै पुलहरु एकै वर्षमा डिजाइन गर्न सकनेगरी बजारमा विज्ञहरु पनि छैनन त्यसैले डिजाइनमा पनि समय थप गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ त्यस्तै उनले सबै पुलको निर्माण एकैपटक गर्ने हो भने दामाशाहीमा एकवटा पुललाई १३ लाख ५० हजारका दरले बजेट पर्ने बताए ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले पुलको डिजाइनमा के कस्ता समस्या आएका हुन भन्ने यकिन भइसकेको र सबै समस्या जटिल रहेको बताए । उनले पानि मुनी गर्नुपर्ने डिजाइन कहिले काहि नमिल्ने भन्दै त्यसमा सुधार गर्ने प्रकृया सुरु भएको बताए । उनले २ हजार १ सय पुल निर्माण हुँदा ३७ पुलको डिजाइनमा समस्या आउनु भनेको समान्य भएको बताए ।
त्यस्तै निर्माण व्यवसायीबाट समस्यामा आएका ९६ वटा पुल निर्माणका लागि एक पटक मौका दिने उद्देश्यले सरकाले सार्वजनिक खरिद ऐनको नवौं संसोधन गरेको र सोही अनुसार काम नभए कारबाही गर्ने बताए ।

सडक विभागको तथ्याङ्क अनुसार अहिले देशभर २ हजार ९१ वटा पुलहरु कार्यक्रममा रहेको छ । त्यसमध्ये डिजाइन प्रकृयामा ४ सय २९ वटा पुल रहेका छन् । ६७ वटा पुलको डिजाइन सम्पन्न भएको छ भने १ सय ३ वटा पुलहरु डिजाइन सम्पन्न हुने क्रममा रहेका छन् । त्यस्तै समान्य रुपमा निर्माणधिन साना ठुला पुलहरु ८ सय ९५ वटा रहेका छन् । यस मध्ये सरकारी पक्षबाट पुरा गर्नुपर्नेगरी समस्यामा परेका पुलहरु ३७ वटा रहेका छन जसको डिजाइनमा समस्या देखिएको छ । त्यस्तै निर्माण व्यववसायीका कारण समस्यमा रहेका पुलहरु ९६ वटा छन भने कावु बाहिरका समस्या रहेका पुलहरु ५१ वटा रहेका छन् ।

त्यस्तै गत आर्थिक वर्ष यता निर्माण सम्पन्न भएका पुलहरु ४ सय २५ वटा छन जसमध्ये १ सय ४३ वटा स्थानीय तहमा छन भने ६४ वटा रणनीतिक सडकमा रहेका छन् । त्यस्तै ८५ वटा हुलाकी राजमार्ग, ६० वटा मदन भण्डारी राजमार्ग, र ७३ वटा मध्यपहाडी राजमार्गमा निर्माण भएका छन् ।