अख्तियार विधेयकमाथि समितिमा सकस

सरकारले संवैैधानिक निकायलाई कमजोर बनाउनेगरी विधेयक ल्याएको भन्दै राष्ट्रियसभाको विधायन समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमाथिको छलफल अघि बढाउन सकेको छैन।

विधेयकमाथि समितिमा सैद्धान्तिक छलफल सकिएपछि समिति सभापतिले विधेयकममा रहेका व्यवस्थालाई संशोधनमा आएका विषयसँग कसरी मिलाउने भन्ने विषयमा सत्तापक्षका नेतासँग छलफल गर्न पुगेका छन्।

उनले बुधबार सत्तापक्षका उपल्लो तहका नेतासँग यसबारे छलफल गरेको स्रोतले बतायो। विधेयकलाई परिमार्जन गरेर जाने कि कसरी जाने भन्ने विषयमा सभापतिले सल्लाह लिएको स्रोतले बताएको छ।

समिति आफैं स्वतन्त्र भए पनि सभापतिले सत्तापक्षको र सरकारको धारणा नलिएर अघि बढ्न नसकेका कारण पहिला छलफल गर्न पुगेका थिए।

सभापति परशुराम मेघी गुरुङले सत्तापक्षका नेतासँगको छलफल भएको कुरालाई स्पष्ट गर्न भने खोजेनन्। तर उनले भेट भएको कुरा स्वीकार गरे।

उनले भने ‘अब विधेयकमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसँग पनि छलफल हुनेछ।’ विधायन समितिमा दफाबार छलफलका लागि पठाएका सात विधेयक छन्।

अख्तियारको विषयलाई रोकेर बुधबार विधायन समितिले योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गरेको छ। विधेयकमाथि महत्पूर्ण र गम्भीर विषयमा संशोधन आएपछि सभापतिले विधेयकलाई सरकारको मनसाय बुझेर अघि बढाउन खोजेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गत माघ ६ गते संसद्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक दर्ता भएको थियो। यो विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल, संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरी गत माघ २२ गते राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा पठाइएको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयकमा राखिएका कतिपय प्रावधानले अख्तियारलाई कमजोर बनाउने भन्दै संसद्मा सांसदले आवाज उठाएका थिए भने संशोधन प्रस्ताव पनि दर्ता गरेका थिए।

विधेयक जस्ताको जस्तै पास पारित भए संघीय सरकारको मात्र होइन प्रादेशिक सरकारलले नीतिगत निर्णयमाथि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्न पाउनेछैन।

यो व्यवस्थाबाट सत्तामा रहनेबाट एकलौटी दुरुपयोग हुने हुँदा सांसद्ले व्यक्ति विशेषलाई लाभ या हानी पु¥याउने गरी भएको निर्णयलाई नीति गत निर्णय मानिने छैन भन्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। कांग्रेस सांसद् राधेश्याम अधिकारी, जितेन्द्रनारायण देव, प्रकाश पन्तले यो संशोधन दर्ता गरेका छन्। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।