सार्वजनिक यातायात सेवा प्राधिकरण मातहतमा

उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिने गरी एकीकृत यातायात प्रणालीको विकासको प्रस्तावसहित सहरी क्षेत्रको एकीकृत सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिले पुनर्लेखन गरेको छ ।

एकीकृत यातायात प्रणालीको विकास, रुट निर्धारण, भाडा निर्धारण लगायतका प्रबन्ध गरी यातायात सञ्चालनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी प्राधिकरणलाई दिने गरी समितिले विधेयक परिमार्जन गरेको हो ।

सरोकारवालाहरूको सुझावका लागि समितिले परिमार्जित विधेयकमा सुझावसमेत लिइरहेको छ । समितिले परिमार्जन गरेको विधेयक अनुसार प्राधिकरणले नै रुट निर्धारण, समय निर्धारण तथा भाडादर निर्धारण गर्नेछ । यस्तै नगदविहीन भाडा प्रणाली लागू गरी कार्यान्वयन गराउने अधिकार पनि प्राधिकरणसँग हुनेछ ।

प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार अधिकारसम्पन्न प्राधिकरणले निश्चित रुटमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालक कम्पनीलाई सञ्चालन अनुमति दिनेछ । सञ्चालन लागत करार प्राधिकरण र कम्पनीबीच हुनेछ । यातायात कम्पनीले करार बमोजिमको रकम पाउने छ । नाफा वा घाटाको सम्पूर्ण लाभ र दायित्व प्राधिकरणसँग रहनेछ ।

विधायन समितिका सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले समितिले नयाँ ढङ्गबाट विधेयकलाई परिमार्जन गर्न चाहेको र सरोकारवालासँग परामर्श भइरहेको पनि बताए । उनले भने, ‘हामीले नयाँ स्वरूपमा विधेयकलाई परिमार्जन गरेका छौँ । पुनर्लेखन नै गरेका छौँ । हाम्रो प्रस्ताव अनुसार विधेयक अघि बढेमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालन, व्यवस्थापन सबै प्राधिकरणले पाउने छ । यातायात कम्पनीसँग निश्चित सम्झौता हुनेछ । त्यस्ता कम्पनीले सम्झौता बमोजिमको रकम प्राधिकरणबाट लिएर सेवा दिनुपर्नेछ ।’

प्राधिकरण मोडलमा सार्वजनिक यातायात सञ्चालनका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकार दुवैलाई जिम्मेवार बनाइएको छ । निश्चित रकम प्राधिकरणलाई दुवै तहका सरकारले दिने व्यवस्था पनि विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ । सहरी क्षेत्रको एकीकृत सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापन विधेयकलाई छाता कानुनका रूपमा परिमार्जन गर्न लागिएको हो । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।

फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया