‘मेरो बोली छुच्चो होला तर नियत सफा छ’

निवर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रियामा देशलाई नोक्सान हुने गरेर कुनै निर्णय नभएको दाबी गरेका छन् ।

उनले सेक्युरिटी प्रेस खरिदमा शक्ति केन्द्रको स्वार्थ पूरा नभएपछि आफूविरुद्ध नियोजितरूपमा अडियो सार्वजनिक गरेर बदनाम गराउने काम गरेको बताएका हुन् ।

सातवटा मन्त्रालयका सह–सचिव र निर्देशकसहितको नौ सदस्यीय समितिले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउँदै उनले समितिले निकालेको अनुमानित लागतभन्दा १० अर्ब रुपियाँ कममा खरिद गर्न लाग्दा शक्ति केन्द्रहरूले चलेखल गरेको बताए ।

७० करोड कमिसन मागेको भन्दै अडियो सार्वजनिक भएपछि बाँस्कोटाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको थियो। राजीनामा दिएपछि उनले आफूले गलत नगरेको बताउँदै दोषी प्रमाणित भए सजाय भोग्न तयार भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अडियो प्रकरण नियोजित षड्यन्त्र भएको भन्दै बाँस्कोटाको बचाउ गर्दै आएका छन् । पार्टीको सचिवालय बैठकमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीले बाँस्कोटा निर्दोष रहेको नेताहरूलाई ब्रिफिङ गरेका थिए ।

राजीनामा दिएको आठ दिनपछि अर्थात् फागुन १६ गते बाँस्कोटाले आफूविरुद्ध झुट्टा लान्छना लगाएको भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा गाली बेइज्जतीको मुद्दा दायर गरेका थिए । उनले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरणमा कमिसनको डिल भएको भनिएको अडियो टेप सार्वजनिक गर्ने विजय मिश्रविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका छन् । बाँस्कोटाले जिल्ला अदालतमा दर्ता गराएको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ।

२०७६ साल कात्तिक २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयअनुसार सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी उपकरण सावजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ८५ को उपनियम ५ (ख) बमोजिम सरकार–सरकार खरिद (जीटूजी) विधिबाट गर्ने निर्णय भएको र सो सम्बन्धमा कानुनी तथा प्रशासनिक प्रक्रियागत विषयमा राय सुझाव पेस गर्न सञ्चार मन्त्रालयले २०७६ मंसिर ६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सात मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू रहेको नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सह–सचिव राधिका अर्याल संयोजक रहेको समितिको सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल, भौतिक पूर्वधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव राजेश्वर ज्ञवाली, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालका सहसचिव युवराज सुवेदी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव चन्द्रकला पौडेल, राहदानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्का, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेल, गृह मन्त्रालयका उपसचिव दीपकराज नेपाल र राहदानी विभागका उपसचिव तीर्थ अर्याल समितिमा रहनुभएको थियो। समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर मन्त्रालयलाई बुझाएको थियो। नेपाल समाचारपत्र