काम सम्पन्न गर्नेलाई भुक्तानी नरोक्न अर्थ मन्त्रालयको निर्देशन

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको आठौं महिना चलिरहेको र नयाँ आर्थिक वर्ष आउन मात्र तीन महिना बाँकी रहेको अवस्थामा विकास खर्च एक चौथाई समेत पुगेको छैन ।

परम्परागत खर्च प्रणालीबाट माथि उठ्न नसकेको सरकार फेरि एक पटक असारे खर्चतर्फ उद्यत छ ।

कतिपय सूचकांकमा सकारात्मक प्रगति हुँदाहुँदै पनि सरकारले आलोचना भोग्नु परेको छ । यसै मेसोमा बजेटको अर्थवाषिर्क समीक्षापछि अर्थ मन्त्रालय विकास खर्च बढाउन विभिन्न पहल थालेको छ । हालै अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकाय तथा विकासे अड्डाहरुलाई १४ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनको गति बढाउन र लक्ष्यको नजिक पुग्ने गरी काम गर्न यस्तो निर्देशन जारी गर्नुपरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कूल ४ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पूँजिगत खर्चको लक्ष्य राखेको छ ।

बजेटको अर्धवाषिर्क समीक्षामार्फत कूल विनियोजनको ८०.१ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब २६ अर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने नयाँ लक्ष्य कायम गरेको छ । तर, आठौं महिना सम्पन्न हुने समयसम्म पनि १ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन । तथ्यांक अनुसार यो खर्च अघिल्ला वर्षहरुको तुलनामा समेत कमजोर अवस्था हो ।

अर्थ मन्त्रालयले काम भएर पनि भुक्तानी रोकेर राख्ने निकायलाई आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी ऐनको प्रावधान सम्झाइएको छ । ऐनअनुसार काम सम्पन्न भइसकेपछि रित पुरा गरी कागजात पेश गरेको अवस्थामा १५ दिन भित्रै भुक्तानी गर्न विकासे अड्डालाई सचेत गराएको छ ।