जापान सरकारले प्रतिव्यक्ति दिने १ लाख येन पाउने तरिका सार्वजानिक,यस्तो छ प्रक्रिया

टोकियो । कोरोना भाईरस नियन्त्रणको लागि आपतकाल घोषणा गरेपछि सरकारले अनुदान दिने भनेको प्रतिव्यक्ति १ लाख येन पाउने तरिका सार्वजानिक भएको छ ।

सोमबार जापानको आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरी १० मान अर्थात १ लाख येन दिने बिषयमा जापानी नागरीकहरु बाहेक विदेशी नागरिकले पनि पाउने जनाएको छ । जापानमा ३ महिनाभन्दा लामो भिसा लिएर जापानमैं बसोबास गर्दै आएका विदेशी नागरिकले पनि सो सुविधा पाउने एनएचकेले जनाएको छ । जसको लागी यहि अप्रिल महिनाको २७ तारिख सम्ममा उक्त ब्यक्तिको जापानको स्थानिय निकायमा वासिन्दा दर्ता गरेको हुनुपर्ने जनाएको छ ।

जापानको आन्तरिक मामिला तथा संचार मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलनमा दिएको जानकारी अनुसार जापानमा १० मान अर्थात १ लाख येन दिने यस्तो छ प्रक्रिया

१० मान अर्थात १ लाख येन प्राप्त गर्ने सम्वन्धित कार्यविधि अनुसार यो जापानी तथा विदेशी पनि पाउने छन् २ नगरपालिकाबाट पठाईएको आवेदन फारममा विवरणमा पघरमुली र सदस्यहरुको विवरण पहिलेनै लेखेर पठाईएको हुन्छ ।
उक्त आवेदन फारममा सबैको नाम उमेर, पाउने रकम आदि उल्लेख गरिएको हुनेछ ।
घरमुलीको नाममा रहेको बैंक वा वित्तिय संस्थाको खाता नम्वर लेख्ने र उक्त खाता नम्बर सहि हो भन्ने प्रमाण रहेको खाताको फोटोकपी र परिचयपत्रको फोटोकपी हालेर नगरपालिकामा पठाएमा परिवारका सबै जनाको रकम घरमुलीको खातामा आउनेछ । उक्त चिठ्ठी फिर्ता पठाउने खाम पनिसँगै आउनेछ ।
तपाईसँग माई नम्वर कार्ड रहेको छ भने तपाईले अनलाईनबाट समेत आवेदन फारम भर्न सक्नुहुनेछ तर यसको तरिकाहरुबारे भने अहिले केही बताईएको छैन ।
यदि परिवारका कुनै सदस्यको विवरणमा चेक गर्न छुटेमा सरकारले प्रदान गर्ने अनुदान लिन बाट बञ्चित हुनेछन् ।
हरेक नगरपालिका र गाउँहरुले राहत रकम वितरणको लागि फाराम लिन सुरुग र्ने मिति र बन्द हुने मिति आफैं घोषणा गर्नेछन् ।
आवेदन फारम भरेर बुझाउन तीन महिनाको अवधि तोकिनेछ ।
९आवेदन फाराम बुझेपछि हरेक नगरपालिकाहरुले १० मान राहत रकम भुक्तानीको मिति समेत निर्धारण गर्नेछन् ।
तपाईलाई जापान सरकारले प्रदान गर्न लागेको राहत आवश्यक छैन भन्ने लागेमा वा तपाई कोरोना भाईरस संक्रमणको असरबाट प्रभावित हुनुहुन्न भने म लिन्न भन्न पाउनुहुन्छ ।
आन्तरिक मामिला र सञ्चार मन्त्रालयले सकभर अर्को महिना अर्थात् मे को सुरुवातबाटै यो प्रक्रिया सुरु गर्ने तयारी रहेको बताएको छ ।
यो सहयोग फिर्तागर्नु पर्ने छैंन ।