अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा हड्ताल गरे कारवाही गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । नेपालमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा हडताल गरे सरकारले कारवाही गर्ने भएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ३ को १ मा रहेको अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा हडताल गर्न नपाइने व्यवस्थाको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले अव अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनमा हडताल गर्ने आवश्यक कानूनी कारवाही हुने जानकारी दिए ।

बैठकले विश्व विकास बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाबाट प्रस्तावित १५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात नेपाली करिब १८ अर्ब बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले व्यवसायिक निरन्तरता कर्जा कार्यविधि २०७७ पनि स्वीकृत गरेको छ । कोभिड १९ बाट प्रभावित साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई सहयताका लागि कर्जा दिनका लागि सो कार्यविधि स्वीकृत गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए ।

यस्तै सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ । बैठकले सुर्खेत विमानस्थल र विराटनगर विमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्न नागरिक उडड्यन प्राधिकरणलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले जानकारी दिए ।

अधिकारसम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको कार्यकारी समितिको अध्यक्षमा उद्धवप्रसाद तिमल्सेनालाई नियुक्ति गर्ने निर्णय समेत भएको उनले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले गैरकानुनीरुपमा लामो समयसम्म नेपालमा बसोबास गरिरहेका अष्ट्रेलियन नागरिक मार्क लेस्ली डेन्गेटलाई नेपालबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै, गैरकानुनीरुपमा लामो समय नेपालमा बसोबास गरिरहेका यमनका दुईजना नागरिकलाई पनि नेपालबाट निष्कासन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ ।