महामारी नियन्त्रणमा अवरोध पुर्‍याए १ वर्ष कैद

काठमाडौँ । सरकारले सार्वजनिक स्थानमा भीडभाडजन्य गतिविधि हुन नदिन सुरक्षा निकाय र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ ।प्रतिनिधिसभा विघटन गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गतेका लागि निर्वाचन मिति घोषणा भएसँगै त्यसको समर्थन र विरोधमा कार्यक्रम हुन सक्ने भन्दै गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले आकस्मिक सुरक्षा बैठक डाकेर सार्वजनिक स्थानमा मानिसलाई भेला र भीडभाड गर्न नदिन निर्देशन दिएका हुन् ।
गृहको यो निर्देशनसँगै प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध हुन सक्ने दल तथा विभिन्न पेसाकर्मीका सम्भावित सडक प्रदर्शनलाई रोक्न सरकारले आन्तरिक तयारी थालेको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले कोरोना महामारीलाई बेवास्ता गरेर सार्वजनिक स्थानमा आन्दोलनरप्रदर्शन, भीडभाडजन्य गतिविधि हुन नदिने तथा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालनामा अटेरी, अनुमतिबिना सवारी आवागमन गर्नेलगायत गतिविधि पूर्ण रूपमा रोक्न सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिइएको बताए ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव समूह, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहले राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्दै कानुनी र राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेका छन् । त्यसको केही समयमै गृहसचिव न्यौपानेले सुरक्षा बैठक बोलाएर विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले उत्पन्न हुन सक्ने शान्तिसुरक्षाको अवस्था र कोरोना महामारीविरुद्ध जारी गरिएका प्रतिकार्य योजनाबारे समीक्षा गरेका थिए ।
बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक शैलेश थापा क्षत्री, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख गणेशप्रसाद अधिकारी, काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीलगायतका अधिकारी सहभागी थिए ।