ओलीको पक्षमा रिट लिएर कानून व्यवसायी सर्वोच्चमा

काठमाडौं। केपी शर्मा ओलीलाई धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै कानून व्यवसायीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन्। अधिवक्ता राजाराम घिमिरेसहितका ४ जना कानून व्यवसायी छुट्टाछुट्टै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका हुन् ।उनीहरुले धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीमा दलीय प्रतिनिधित्वको आधारमा समर्थन गर्न सकिने भन्दै केपी शर्मा ओलीको दावी वैधानिक भएको दाबी गरेका छन् । धारा ७६ (५) धारा ७६ (२) कै निरन्तरता भएको र संसदीय व्यवस्थामा दलीय प्रतिनिधित्व नै आधिकारिक हुने भएकाले प्रधानमन्त्रीमा ओलीको दाबी वैधानिक देखिएको अधिवक्ता घिमिरेले बताए ।राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले धारा ७६ (५ )अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न दिएको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा एमालेको १२१ र जनता समाजवादी पार्टीको ३२ सांसदको समर्थन आफूलाई रहेको भनी महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको हस्ताक्षरसहित दाबी पेश गरेका थिए ।

त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जसपाको बाबुराम–उपेन्द्र समूह र एमालेको माधव नेपाल समूहका गरी १४९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाएका थिए । राष्ट्रपति भण्डारीले दुबै दावीलाई अस्वीकार गरेकी थिइन् ।