मन्त्रिपरिषद विस्तार वदर गर्ने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश संविधान विपरित रहेको प्रधानमन्त्रीको जिकिर

काठमाडौं । काठमाडौं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारणबारे सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाएका छन् । मन्त्रिपरिषदको गठन र चयनसम्बन्धी विषय संविधानले प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा छोडेको उनले दाबी गरेका छन् ।

जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले मौजूदा मन्त्रिपरिषदलाई विस्तार गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुनै मन्त्रीलाई सुम्पन नसक्ने भन्ने हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्रीले जसपाका ११ सहित २० जना मन्त्री हेरफेर गरेपछि अधिवक्ता कन्चनकृष्ण न्यौपाने लगायतले रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटपछि दुई पटक भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार अदालतले बदर गरिदिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रधानमन्त्रीको विवेकमा हुने व्यवस्था रहेको ओलीको दाबी छ। संविधानले मन्त्रीहरुको चयन प्रधानमन्त्रीको इच्छामा छाडिएको भन्दै ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न नरोकेको बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश संविधान, कानुन तथा नेपालले अंगिकार गरेको कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्रीय पद्धति विपरित रहेको जिकिर गरेका छन्।काठमाडौं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारणबारे सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाएका छन् । मन्त्रिपरिषदको गठन र चयनसम्बन्धी विषय संविधानले प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा छोडेको उनले दाबी गरेका छन् ।

जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले मौजूदा मन्त्रिपरिषदलाई विस्तार गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुनै मन्त्रीलाई सुम्पन नसक्ने भन्ने हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्रीले जसपाका ११ सहित २० जना मन्त्री हेरफेर गरेपछि अधिवक्ता कन्चनकृष्ण न्यौपाने लगायतले रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटपछि दुई पटक भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार अदालतले बदर गरिदिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रधानमन्त्रीको विवेकमा हुने व्यवस्था रहेको ओलीको दाबी छ। संविधानले मन्त्रीहरुको चयन प्रधानमन्त्रीको इच्छामा छाडिएको भन्दै ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न नरोकेको बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश संविधान, कानुन तथा नेपालले अंगिकार गरेको कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्रीय पद्धति विपरित रहेको जिकिर गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटनपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुको कारणबारे सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ बुझाएका छन् । मन्त्रिपरिषदको गठन र चयनसम्बन्धी विषय संविधानले प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा छोडेको उनले दाबी गरेका छन् ।

जवाफमा उनले भनेका छन्, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले मौजूदा मन्त्रिपरिषदलाई विस्तार गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी कुनै मन्त्रीलाई सुम्पन नसक्ने भन्ने हुँदैन ।’

प्रधानमन्त्रीले जसपाका ११ सहित २० जना मन्त्री हेरफेर गरेपछि अधिवक्ता कन्चनकृष्ण न्यौपाने लगायतले रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटपछि दुई पटक भएको मन्त्रिपरिषद् विस्तार अदालतले बदर गरिदिएको थियो।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार प्रधानमन्त्रीको विवेकमा हुने व्यवस्था रहेको ओलीको दाबी छ। संविधानले मन्त्रीहरुको चयन प्रधानमन्त्रीको इच्छामा छाडिएको भन्दै ओलीले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न, कार्यविभाजन गर्न तथा कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी हेरफेर गर्न नरोकेको बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश संविधान, कानुन तथा नेपालले अंगिकार गरेको कार्यकारिणी प्रमुख प्रधानमन्त्रीय पद्धति विपरित रहेको जिकिर गरेका छन्।

फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया

%d bloggers like this: