स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता गर्नेलाई कारबाही गर्ने सरकारको घोषणा

काठमाडौं । सरकारले सीमा समस्या कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान गर्ने घोषणा गरेको छ । आइतबार सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सत्ता गठबन्धन कार्यदलका संयोजक पूर्णबहादुर खड्काले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलगायतका छिमेकी मुलुकहरूसँगको समाधान हुन बाँकी सीमा समस्याहरु कूटनीतिक माध्यममार्फत समाधान गर्ने र सीमा क्षेत्रमा सुरक्षाका लागि सीमा चौकी वृद्धि गर्ने बताएका हुन् ।

उनले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति देश र जनताको हित हुनेगरी आवश्यक परिमार्जन गरिनेसमेत बताए । त्यसैगरी केपी ओली सरकारका पालामा भएको भनिएको स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको अनियमितताबारे छानबिन गर्ने पनि उनले घोषणा गरेका छन् ।

उनले भने, ‘स्वास्थ्य सामग्रीमा भएका अनियमिततालाई छानबिन गर्ने र दोषी देखिएकालाई व्यक्ति संस्था उपर कानुनी कारबाही गर्नेछौं।’ कोरोना महामारी फैलिँदै गर्दा ओली सरकारका पालामा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको सार्वजनिक भएको थियो । त्यस्तै यस्तै संयुक्त सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी असोजसम्म एक तिहाइ नागरिकलाई र चैतसम्म सबै नागरिकलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालमै खोप उत्पादनकाा लागि भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गरिने, स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मीलगायतलाई प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइने, राष्ट्रसेवकलाई व्यक्तिगत सामग्री उपलब्ध गराउने, अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारमा विकास गर्ने, कोरोना नियन्त्रणमा सचेतना बढाउने लगायत पनि संयुक्त सरकारको नीति रहेको छ ।सरकारले चैतसम्म सबै नेपालीलाई कोरोना खोप दिने भएको छ । त्यस्तै जसपाको मागअनुसार लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश छ।