परराष्ट्रको विधान विपरीतको निर्देशन हामी कुनै पनि हालतमा मान्दैनौं: पन्त

काठमाडौं । परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए) को दशौं महाधिवेशन गर्न वर्तमान कार्यसमितिलाई रोक लगाएको छ । मन्त्रालयले एक पत्र लेखी दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन वर्तमान कार्यसमितिले नभई संरक्षक परिषदमार्फत मात्र गर्न गराउन निर्देशन दिएको हो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई मंसिर ३ गते लेखेको पत्रमा यस्तो भनिएको छ, ‘हाल संघमा देखिएका विवादहरुको समाधान गरी सन् २०२१ भित्र संघको दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिबेशन सम्पन्न गर्ने कार्य विधानको धार १६ बमोजिम गठित संरक्षक परिषद मार्फत मात्र गर्नू, गराउनू ।’
परराष्ट्रको पत्रपछि एनआरएनएले आन्तरिक छलफल थालेको छ भने सो पत्रमा एनआरएनएले कुनै रेस्पोन्स नपठाएको बुझिएको छ । मन्त्रालयले एनआरएनएलाई आइतबार पत्राचार गरेको थियो ।
प्रतिनिधि चयनमा धाँधली भएको भन्दै कुल आचार्य पक्षले मन्त्रालयमा उजुरी दिएपछि परराष्ट्रले यसअघि निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो भने त्यसपछि पन्तले ६ महिना आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याएका थिए । यहीबीचमा पन्तले डिसेम्बर १५ मा नयाँ निर्वाचन तथा डिसेम्बर १९ र २० मा महाधिवेशनको समेत मिति तोकेका थिए ।

परराष्ट्रको निर्देशन ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप रहेको भयो न्यायिक लडाईंमा जान्छौं: अध्यक्ष पन्त

एनआरएनए अध्यक्ष कुमार पन्तले परराष्ट्रको निर्देशन ठाडो राजनीतिक हस्तक्षेप रहेको भन्दै न्यायिक लडाईंमा जाने बताएका छन् । विधान बमोजिम नै आफ्नो एनआरएनको कार्यकाल थप गरिएको भन्दै अध्यक्ष पन्तले परराष्ट्र निर्देशनको विरुद्ध कानुनी लडाईं लड्ने बताएका हुन् ।

‘यो सिधैं राजनीतिक हस्तक्षेप हो । विधान विपरीतको निर्देशन हामी कुनै पनि हालतमा मान्दैनौं । समयमा नै निर्वाचन हुनेमा गैर आवासीय नेपालीहरुलाई ढुक्क हुन अनुरोध गर्दछु ।’

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको कार्यकाल पूरा भइसकेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयले उसलाई संस्थालाई दूरगामी असर गर्ने कुनै कार्य नगर्न, नगराउन निर्देशन दिएको छ ।एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समितिले दशौं अन्तर्राष्ट्रिय महाधिवेशन डिसेम्बरको १९ र २० तारिखमा काठमाडौंमा गर्ने तय गरेको थियो ।

अध्यक्ष कुमार पन्तले आफूले विवाद मिलाउन अन्तिमसम्म प्रयास थालेको भन्दै उनले राजनीतिक दवावमा नै एनआरएनलाई सिध्याउने खेल रचिएको बताए । ‘परराष्ट्रको निर्देशनपछि गैरआवासीय नेपालीहरुलाई कत्ति पनि विचलित नहुन म अनुरोध गर्दछु । न्यायिक लडाई लड्न एनआरएनए तयार छ’ अध्यक्ष पन्तले भने।

अध्यक्ष कुमार पन्तले नेतृत्व गरेको कार्यसमितिले ६ महिना कार्यकाल थप गर्दै डिसेम्बर १५ मा निर्वाचन मिति तोकेको थियो । परराष्ट्रको निर्देशनले एनआरएए विवाद जटिल मोडमा पुगेको छ ।

परराष्ट्रका सहसचिव भरतकुमार रेग्मीद्वारा हस्तक्षरित पत्रमा संरक्षक परिषदले संस्थाको संरक्षण गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै मंसिर ३ मा भएको मन्त्रालयको निर्णय बमोजिम नै निर्देशन गरिएको उल्लेख छ ।

फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया

%d bloggers like this: