प्रदेश १ सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक, प्रदेशको नामकरण प्राथमिकता

विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले क्षेत्रगत र नीतिगत प्राथमिकताहरूलाई समेटेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी तिन महिना भित्र चैत्र मसान्त भित्र कोभिड विरुद्धको निःशुल्क खोप प्रदेशवासीलाई उपलब्ध गराउनेदेखि प्रदेशको नामकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिने सँगै सरकारका भौतिक संरचना निर्माणलाई महत्त्वमा राख्दै न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।
सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कोभिड १९ का कारण सङ्कटग्रस्त उद्योग,पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार,यातायात लगायत अन्य सेवा उद्योगहरूको उत्थान तथा प्रभावित श्रमजीवी तथा बेरोजगारमा राहतको विशेष आर्थिक प्याकेजको व्यवस्था गर्ने ,उत्पादनमुखि अर्थतन्त्र तथा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा जोड, भ्रष्टाचारको छानबिन,चरम गरिबीको अन्त्य,आपूर्ति सुधार नियन्त्रणमा अग्रसरता दिने लगायतका विषयलाई पनि प्रदेश सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटेको छ ।

सरकारले आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रदेशमा कोभिड –१९ को खोप लगाउन बाँकी रहेका सबै नागरिकहरूलाई आगामी चैत्र मसान्तभित्र निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने विषयमा पहल गर्ने,कोभिड–१९ को उपचारमा प्रत्यक्ष संलग्न स्वास्थ्यकर्मी, स्वास्थ्य कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, चालक, सरसफाइ मजदुरहरूलाई प्रोत्साहन भत्ता तथा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउने,कोभिड–१९ तथा नयाँ ओमिक्रोन भेरिअन्ट सङ्क्रमणको रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणको निमित्त आवश्यक तयारी तथा भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने,दुर्गम क्षेत्रमा परिचालित स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई विशेष सुविधा आर्थिक प्याकेजको व्यवस्थापन गर्ने साथै अन्य अत्यावश्यक राहत कार्यक्रम पनि सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ ।
साझा कार्यक्रममा शहीद तथा बेपत्ता परिवार र द्वन्द्वपीडित एवम् विस्थापितलाई राहत, पुनर्स्थापन र सहायताका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, विभिन्न आन्दोलनमा घाइते भई उपचार नपाएकाहरूको यथोचित उपचारको व्यवस्था गर्ने, अङ्ग भङ्ग भएकालाई क्षतिपूर्ति र परिवारका कम्तीमा एक जना सदस्यलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्ने,क्यान्सर, ब्रेन ट्युमर, मुटु रोग, अल्जाइमर, मिर्गौला, स्पाइनल इन्जुरी, थालासेमिया जस्ता गम्भीर प्रकृतिका रोग विरुद्ध उपचार व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कोषको व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
प्रदेश १ को नामकरणलाई उच्च प्राथमिकता दिई तत्काल कार्यान्वयनको लागि समन्वय गर्ने, प्रदेश १ राजधानीको लागि आवश्यक सरकारी कार्यालय प्रदेश सभा, मन्त्रालयहरू तथा अन्य निकायहरू आदिको जग्गा प्राप्ति, एवम् भौतिक संरचना तयारीको लागि आवश्यक काम अघि बढाउने,सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न आवश्यक थप कानुन निर्माण गर्ने लगायत संविधान बमोजिम प्रदेशमा हस्तान्तरण हुन बाँकी रहेका विभिन्न संघीय मन्त्रालयका निकायहरू प्रदेश मातहतका ल्याउन पहल गर्ने लगायतका कार्यक्रमलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा सरकारले समावेश गदै आफ्नो न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ ।

फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया