प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन अझै सकस

विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई मन्त्रालय भागबण्डा मिलाउन अझै सकस परेको छ । मन्त्रालयको संख्या थपिएर ७ बाट १२ मन्त्रालय पुर्याउदा पनि गठबन्धनमा रहेका दलहरूले बढी मन्त्रालय माग गर्न थालेपछि उनले अझै भागबण्डा मिलाउन सकेका छैनन् ।

गत कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका नेकपा एकीकृत समाजवादीका राईले आइतबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट मन्त्रालय विभाजनको निर्णय गराएका थिए । सातबाट १२ मन्त्रालय पुर्‍याइएको गठबन्धन सरकारमा हाल पाँच जना मन्त्री छन् र सातजना थप गर्ने तयारी छ । तर, नेपाली कांग्रेसले यसअघि सहमति भइसकेको भन्दा बढी मन्त्रालय मागेपछि सरकार विस्तारमा ढिलाइ भएको मुख्यमन्त्री निकट स्रोत बताउँछ ।

कांग्रेसले पछिल्लो समय पाँचवटा मन्त्रालय माग गरेको छ, तर मुख्यमन्त्री राई भने चार वटामात्रै दिने पक्षमा छन् । ठूलो दल भएकाले पाँचवटा मन्त्रालय माग गर्नु सामान्य भएको कांग्रेसका एक सांसदले बताए । तर, मुख्यमन्त्री राई मन्त्रिपरिषदमा आफूसहित एकीकृत समाजवादीका चारजना मन्त्री रहन कांग्रेसलाई पाँचवटा मन्त्रालय नदिने अडानमा छन् । सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा उनले आफ्नो दलले थप तीनवटा मन्त्रालय पाउने भएमात्रै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका थिए ।

‘आकांक्षी बढी भएकाले आफ्नो दलले थप तीनवटा मन्त्रालय पाउनुपर्ने उहाँको दाबी छ,’ गठबन्धनका एक नेताले भने,‘माओवादीले आफूले तीनवटा मन्त्रालय लिएर एकीकृत समाजवादीलाई चारवटा दिन तयार छ, तर कांग्रेसले मानेको छैन ।

नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला ठूलो दल भएकाले बढी मन्त्रालय पाउनुपर्ने माग स्वाभाविक भएको बताउँछन् । 

माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता तथा मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बो भने एकीकृत समाजवादीकै कारण नयाँ सरकार बन्ने अवस्था आएकाले उसलाई चारवटा मन्त्रालय दिन आफूहरू तयार भएको बताउँछन् ।

मुख्यमन्त्री राईको मन्त्रिपरिषद‍्मा हाल माओवादी केन्द्रबाट इन्द्रबहादुर आङ्बो, जसपाबाट जयराम यादव, नेपाली कांग्रेसबाट हिमाल कार्की र केदार कार्की मन्त्री छन् । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी सांसद विष्णु तुम्बाहाङ्फे राज्यमन्त्री छन् ।

मुख्यमन्त्री राई नेतृत्वको सरकारले प्रदेश १ को उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय विभाजन गरी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १२ पुर्‍याउने निर्णय गरेको थियो ।