गभर्नर अधिकारीमाथिको निलम्वन पूर्वाग्रही र बदनियतपूर्ण : सर्वोच्च

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथिको जाँचबुझ समिति गठन र उनलाई निलम्वन गर्नु पूर्वाग्रही र बदनियतपूर्ण भनी टिप्पणी गरेको छ ।

यसअघिको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिदै सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक स्पष्टिकरण नसोधिएको र सुनुवाइको मौका पनि नदिएको भन्दै उनीमाथिको कारवाहीलाई मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुञ्जेलसम्म रोक लगाउने आदेश गरेको हो ।

कानूनको दफामात्र उल्लेख गरी पदमुक्त गर्न आवश्यक भएको भनी जाँचबुझ समिति गठन गर्ने र निवेदकलाई निलम्बन गर्ने कार्य प्रथम दृष्टिमा नै पूर्वाग्रही, बदनियतपूर्ण रहेको देखिन आएकोले’ न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम निर्णय नभएसम्म २४ चैत २०७८ को निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको २५ चैत २०७८ को निलम्बन गर्ने पत्र र त्यससँग सम्बन्धी पत्राचार कार्यान्वयन नगर्ने, नगराउनू ।’

सरकारले प्रक्रिया पूरा नगरी गभर्नर अधिकारीलाई पदमुक्त गर्न खोजेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले यसअघिको अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो । मुलुक आर्थिक संकटतर्फ गएको अनि मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो र दिगो बनाउन अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको आ–आफनै भूमिका हुने भन्दै सर्वोच्चले लिखित जवाफ पेश भएको एक महिनाभित्र मुद्दाको पालो तोक्न र सुनुवाइ प्रक्रिया थाल्न पनि आदेश दिएको छ ।

फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया

%d bloggers like this: