एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव

काठमाडौं । नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको छ । बिहीबारदेखि चलिरहेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रदेश संरचना खारेज गरेर जान उपयुक्त हुने प्रस्ताव आएको हो ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न सात प्रदेश र दुई गैरभौगोलिक गरी ९ समूह बनेको थियो । उक्त समूहगत छलफलका क्रममा प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको हो ।

‘९ मध्ये दुई समूहका टोली नेताले प्रदेश संरचना खारेजीको प्रस्ताव आएको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नुभएको थियो’ पोलिटब्यूरो सदस्य विशाल भट्टराई भन्छन् । उनका अनुसार, बागमती प्रदेशबाट केशव पाण्डे र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट दामोदर भण्डारीले आफ्नो समूहमा प्रदेश संरचना खारेजीको प्रस्ताव आएको प्रतिवेदन पेश गरे ।

प्रदेश संरचना खारेजीको प्रस्ताव अगाडि बढेको एमालेमा पहिलो पटक हो । यसअघि केही नेताहरुले प्रदेश संरचना अनावश्यक भएकाले खारेजी गर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेका थिए । तर जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तावकै रुपमा अगाडि बढाइएको छ । बागमती प्रदेशको समूहगत छलफलमा महेश बस्नेत, गोकुल बास्कोटा र देवी ज्ञवालीले प्रदेश संरचना खारेजीको प्रस्ताव ल्याएका थिए ।

‘कुनै पनि प्रदेशको आर्थिक मोडेल भएन । पाँच वर्ष बिताएर आउँदा समेत अझै संरचना बनिसकेका छैनन्’, बाँस्कोटाको तर्क थियो, ‘प्रदेश पुल भन्दा ब्लकिङ बडी जस्तो भयो । कुनै सर्भिस डेलिभरीमा रोल भएन ।’ आर्थिक दृष्टिले समेत प्रदेश संरचना महंगो भएकाले खारेजी गर्नुपर्ने प्रस्ताव बाँस्कोटाले गरेका छन् ।

शासकीय संरचना पनि बदल्नुपर्ने प्रस्ताव ल्याएका बस्नेतले पनि प्रदेश संरचना खारेज गर्नुपर्ने सुझाव पेश गरेका थिए । ‘संघीयताको पुनरावलोकन गरौं । शासकीय स्वरुप प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुख बनाऔं’, बस्नेतको प्रस्ताव छ । यी नेताहरुको सुझाव समेटेर बागमतीका टोली नेता पाण्डेले केन्द्रीय कमिटीमा प्रदेश संरचना खारेजीको प्रस्ताव ल्याएका थिए । पाण्डेकै जस्तो प्रस्ताव सुदूरपश्चिमका टोली नेता भण्डारीले प्रस्तुत गरेका छन् ।

‘सुदूरपश्चिम समूहबाट प्रदेश संरचना खारेजीको प्रस्ताव सर्वसहमत रुपमा ल्याएका छौं । यो प्रस्तावको पक्षमा पार्टीले निर्णय लिन्छ भन्नेमा विश्वास छ’, केन्द्रीय सदस्य ऐन महर भन्छन् । प्रदेश संरचना खारेजीको एजेण्डा उठाउनेहरुले जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) खारेजीको प्रस्ताव समेत ल्याएका छन् ।

‘जिल्ला समन्वय समिति न त्यो विकासको एजेन्ट भयो । न त्यो प्रशासकीय एजेन्ट । त्यो न जनताबाट निर्वाचित भयो न जनताप्रति जवाफदेहिता’, बास्कोटा भन्छन्, ‘नेता व्यवस्थापन गर्नका लागि यस्ता संरचना राखिराख्नु आर्थिक बोझ मात्रै हो ।’

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि प्रदेश संरचना र जिससको दुई पटक चुनाव भइसकेको छ ।