काठमाडौं । नागरिकको आवाजलाई उठान गर्ने वैकल्पिक मञ्चका रुपमा विकास भइरहेका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा दर्ता नभए कुनै पनि बेला सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने सक्ने विज्ञले बताएका छन् ।
संसदीय समितिबाट पारित भई प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन सूचना तथा प्रविधि विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल मुुलुकभित्र दर्ता नभएमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था छ ।
विधेयकको दफा ९१ मा सरकारले उपलब्ध गराएको समयसीमाभित्र सामाजिक सञ्जाल प्रदायक कम्पनीले नेपालभित्र पनि त्यस्ता सञ्जाल दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
सो दफाको उपदफा २ मा लेखिएको छ, ‘मुलुकभित्र सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल यो कानुन लागु भएको समयमा सूचना तथा प्रविधि विभागमा उपलब्ध गराइएको समयभित्र दर्ता भइसक्नुपर्ने छ ।’
यो विधेयक सदनबाट पारित भई कार्यान्वयनमा आएपछि युटयुब, फेसबुक, टिवटर, भाइबर, वाटसएप, इन्स्टाग्राम, टिकटकलगायत सामाजिक सञ्जाल कम्पनीलाई सूचना तथा प्रविधि विभागमा दर्ता हुनुपर्नेछ ।
तर कयौं सरोकारवाला निकायले ठूला सामाजिक सञ्जाल प्रदायक कम्पनीहरू नेपालमा दर्ता हुन अनिच्छुक रहेको जनाएका छन् ।
ती कम्पनीले नेपाल एउटा सानो बजार भएकाले दर्ता हुन अनिच्छा देखाएका हुन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटा भने सामाजिक सञ्जाल प्रदायक कम्पनी नेपालमा दर्ता हुन आउने दाबी गर्छन् ।
‘सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरु नेपालमा दर्ता हुन आउनेछन् । किनभने यो उनीहरुको व्यापार हो । हामीले उनीहरु आउँदैनन भन्ने कल्पना नै गरेका छैनौं,’ मन्त्री बास्कोटाले भने ।
फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया