एनआरएनए जापानको विवाद : निष्पक्ष छानबिन गर्न असन्तुष्ट पक्षको माग

जापान । एनआरएनए जापानको आगामी कार्यकाल २०२१–०२३ का लागि ३० जुलाई सम्पन्न निर्वाचनको मतदानमा सिस्टमको दुरुपयोग गरिएको भन्दै असन्तुष्ट पक्षको कुनै पनि गतिविधि नगर्न नगराउन अध्यक्ष मण्डललाई पत्राचार गरेको छ ।
निर्वाचनमा पराजितहरुले बुधवार साझ गरेको भएको पत्रकार सम्मेलनमा एनआरएनए जापानका कुनै पनि गतिविधि नगर्न नगराउन अध्यक्ष मण्डललाई अनुरोध गरेको हो ।
राजन प्रधानाङको संयोजकत्वमा गठित सो समितिले आइटि बिज्ञसहितको सहभागितामा आफ्नो कार्य थालनी गरिसकेको जनाउदै निर्वाचनको प्राविधिक पक्षका सम्बन्धमा लगाइएका आरोपहरू सत्य हुन वा अनुमानको भरमा लगाईएको हो त्यसको अध्ययन पश्चात निष्कर्षमा नपुगेसम्म एनआरएनए जापानका काम कारवाहि यथावत राख्नका लागि अध्यक्ष मण्डलमा लिखित अनुरोध आएको सदस्य सालिकराम भण्डारीले जानकारी दिए ।

निर्वाचन सम्पन्न भएपश्चात निर्वाचित उम्मेदवारहरुले सपथ ग्रहण गराइदिन अध्यक्ष मण्डल र निर्वाचन समितिलाई दबाव सृजना गरेको छ । डा बलराम श्रेष्ठको संयोजकत्वमा असन्तुष्ट पक्षले निर्वाचनमा अनलाइनमार्फत भएको मतदानमा अटोमेटिक कम्युटर सेटिंङबाट गरि मतदाताको मताधिकारलाई दुरुपयोग गरेको पाइएकोले आईटी विज्ञसहितको सहभागीमा छानबिन गरि यथार्थ जानकारी नआउदासम्म निर्बाचन परिणाम घोषणा नगर्न उजुरी गरेको छ ।
एनआरएनए जापानको १७ सय पंजीकृतको वैयक्तिक विवरण परिवर्तन भएबाट उत्पन्न समस्या र त्यसपश्चात सम्पन्न निर्वाचनका क्रममा मतदाताले मताधिकारको उपयोग गर्न नपाएको विषयलाई समाधान गरि प्रतिवेदन पेश गर्नका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तराष्ट्रिय समन्वय परिषदद्वारा उपलब्ध गराइएका दुईजना सम्बन्धित क्षेत्रका सहयोगी सहितको समलग्नतामा अध्ययन र छानबिन भैरहेकोले सो छानबिनमा सहयोग पुर्याइदिनका लागि अध्यक्ष मण्डलले जापानबासी सबैमा आग्रह गरेको छ ।
पक्ष र विपक्षहरुले आफ़ना आफ़ना विषयहरुलाई महत्वमा दिइ छानबिनलाई प्रभाव पार्ने गतिविधि र अभिव्यक्ति सार्वजनिक हुनुले काम गर्न असहज भएको अध्ययन तथा छानबिन समितिको बुझाई छ ।

एनआरएनए जापानको निर्वाचनका क्रममा बिगतदेखि नै केहि अनियमितता, अस्वस्थता युक्त, अपारदर्शिता जस्ता गतिविधि हुदै आएको एनआरएनएको अभियानमा लागेकाहरुको बुझाई छ ।

हरेक निर्वाचनमा शंका उत्पन्न भएको हुनाले सत्य तथ्य के हो र कसले यस्तो हर्कत गरेको छ भन्ने चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्ने गरि प्रतिवेदन पेश गर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।साथै बुझाईएको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइ निर्दिष्ट गरिएकाहरुमाथि कारवाहि गरिनुपर्ने आवाज़ समेत उठेको छ ।