फरार अपराधीको नाम अब रेड लाइटमा, सजाय नतिरेसम्म सरकारी काम नबन्ने

सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन कार्यालयले विभिन्न अपराधमा संलग्न भई अदालतबाट दोषी ठहर भएका अपराधीलाई सजायको भागिदार बनाउन राज्यको २८ वटा निकायमा पत्राचार गरेको छ ।

२००१ सालदेखि फरार रहेका अपराधी कानुनी कठघरामा आउन नसकेपछि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले सबै अपराधीको नाम सफ्टवेयरमा राखेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागेको हो ।

अदालतबाट दोषी ठहर भई फरार भएका त्यस्ता अपराधीलाई कानुनी दायरामा ल्याउनका लागि पहिलो चरणमा सरकारी सेवा सुविधाबाट वञ्चित गराउने प्रक्रिया शुरु भइसकेको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका महानिर्देशक गजेन्द्रबहादुर सिंहले जानकारी दिए ।

दण्ड सजाय नतिरेर फरार हुनेको नाम रेड लाइटमा राखेर सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्ने अभियान सुरु भइसकेको उनले जानकारी दिए ।

महानिर्देशक सिंहका अनुसार फैसला कार्यान्वयनलाई मुर्तरुप दिन परराष्ट्र मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, शिक्षा मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, परराष्ट्र मन्त्रालय राहदानी विभाग, सम्पूर्ण जिल्ला अदालत, काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत, भूमिसुधारलगायतका कार्यालयमा फरार अपराधीको विवरण पठाइसकिएको छ ।

विवरणमा जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ को नियम ८७ को दण्ड जरिवाना बाँकी रहेका व्यक्तिलाई सेवा सुविधामा रोक लगाउने उल्लेख छ ।

सो दफामा अदालतले दण्ड जरिमाना असूलउपर हुन बाँकी व्यक्तिको लगत उतारेको विवरण असुलउपर गर्ने प्रयोजनको लागि सार्वजनिक सेवाको नियमन र वितरण गर्ने स्थानीय तह, प्रहरी र अन्य सम्बन्धित निकायमा पठाउन सक्ने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार अब फरार रहेका अपराधीलाई कानुनी कठघरामा ल्याउनका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको हो ।

फरार अपराधीबाट १४ अर्ब उठ्न बाँकी
अदालतबाट फैसला भई विभिन्न अपराधमा संलग्न भएर कार्यान्वयनमा आउन नसकेका १ लाख १५ हजार २ सय ७५ नेपाली र १ हजार ५ सय ४६ विदेशी नागरिक फरार छन् ।

ती सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याउनका लागि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन कार्यालयले सफ्टवेयर निर्माण गरेर सबै निकायमा पठाइने महानिर्देशक सिंहले बताए । फरार भएका अपराधीहरुबाट २०७६ मंसिरसम्ममा १४ अर्ब ५ करोड ४३ लाख १७ हजार ६ सय १९ रुपैयाँ उठ्न बाँकी रहेको फैसला कार्यान्वयन कार्यालयको तथ्यांक छ ।

निलो बत्ती बले मात्रै सरकारी काम
फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयका अनुसार पहिलो चरणमा यायातात व्यवस्था विभाग र नेपाल विद्युत् प्र्राधिकरणमा फरार अपराधीको नाम उपलब्ध गराइने जनाएको छ ।

सरकारी सेवा लिनुअघि पहिला कुनै अपराधमा संलग्न छ कि छैन भनी सफ्ट्वेयरमा नाम हेरिनेछ । रातो बत्ती बलेमा दण्ड सजाय तिरेर मात्रै सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

नाम थर र ठेगाना सफ्ट्वेयरमा राखेपनि तीन पुस्ते विवरण हेरेर कुनै पनि अपराधमा दोषी ठहर नभएको प्रस्ट भएपछि मात्रै सेवा उपलब्ध गराउने तयारी थालेको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।