समानता ल्याउन व्यवहारमा समान अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ : मुख्यमन्त्री गुरुङ

पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले संविधानले समानता र समावेशीताको कुरा गरे पनि कार्यकारी भूमिकामा पुरूषलाई नै प्राथमिकता दिइँदै आएको बताएका छन्।

गण्डकी प्रदेशको मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालयको आयोजना एवं संसदीय पत्रकारिता मञ्च गण्डकी प्रदेशको संयोजनमा शनिबार पोखरामा आयोजित कानुनी पत्रकारिता अभिमुखीकरणको उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले संविधान बनाउने बेला महिलाहरूले ५२ प्रतिशत प्रतिनिधित्व खोजेको र त्यतिबेला अहिलेका लागि भनेर ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने प्रावधान राखेको प्रसंग निकाल्दै उनले भने, ‘राज्यका सबै तहमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला राख्ने व्यवस्था भए पनि एकाध स्थानीय तह बाहेक सबैमा पुरूष नै छन्, सबै ठाउँमा महिलालाई उपमा राखियो, सभामुख पुरूष बनाएर महिलालाई उपसभामुख बनाइयो।’

सत्तारूढ दल नेकपाले सभामुख कसलाई बनाउने भन्ने निर्णय गर्न नसक्दा प्रतिनिधि सभा चल्न सकेको छैन भने उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले आफू सभामुख हुन पाउनुपर्ने बताउँदै आइहेकी छन् ।

सत्तारूढ दलकै स्थायी समिति सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका इन्चार्ज समेत रहेका मुख्यमन्त्री गुरुङले समावेशी लोकतन्त्र भनिए पनि अझै यो व्यवहारमा आउन नसकेको बताए।

महिलाको क्षमता छैन भन्छन्, यो राज्य स्थापना भएदेखि पुरूषले र एउटा समुदायले मात्र हालीमुहाली चलाएर आए, उनले प्रश्न गरे, अहिले दुई वर्षमा कसरी क्षमता विकास हुन् ’

समानताका कुरा कागज र नेताको कुरामा मात्र सीमित भएको भन्दै उनले समानता ल्याउन व्यवहारमा समान अवस्थाको सिर्जना गर्नुपर्ने बताए ।