एनआरएनए आर्थिक प्रतिवेदन: परियोजना सम्पन गर्न २५ करोड आवश्यक

काठमाडौं । गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) ले आफ्नो आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । प्रत्येक तीन महिनामा आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने प्रतिवद्दता अनुसार नयाँ कार्यसमितिले शुक्रबार पहिलो आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

कोषाध्यक्ष महेश श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा २०७६ पुससम्म संघको कोषमा १४ करोड रुपैयाँ बचत रहेको देखिएको छ । यसैगरी सञ्चालन भइरहेका परियोजना सम्पन्न गर्नका लागि २५ करोड रुपैयाँ अपुगेको भएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

परियोजना पुरा गर्न २५ करोड आवश्यक

एनआएनएले संचालन गरिरहेका महत्वकाक्षीं परियोजनाहरु पुरा गर्न करिव २५ करोड रुपैयाँ आवश्यक भएको जनाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार लाप्राक परियोजनाका लागि १० करोड २१ लाख, एनआरएनए भवनका लागि १३ करोड ९ लाख र शंखमुल पार्क परियोजका लागि १ करोड ५६ लाख रुपैयाँ अपुग रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

लाप्राक नमुना बस्ती

• चन्दा दाता र व्याजबाट प्राप्त: ४५ करोड ७ लाख

• अहिले सम्म लागत खर्च: ४९ करोड

• बाँकी कामको लागि अनुमानित खर्च: ६ करोड ८ लाख

नपुग रकम : १० करोड २१ लाख

एनआरएन भवन

• चन्दादाता र ब्याजबाट प्राप्त: २२ करोड ३४ लाख

• अहिलेसम्मको खर्च : २८ करोड २६ लाख

• बाँकी कामको लागि अनुमानित खर्च : ७ करोड १८ लाख

नपुग रकम : १३ करोड ९ लाख

शंखमुल पार्क

चन्दादाताबाट प्राप्त: १ करोड ३२ लाख

लागेको खर्च : २ करोड ५१ लाख

सेटल गर्न बाँकी : ३७ लाख

नपुग रकम : १ करोड ५६ लाख

विश्व सम्मेलनमा ४ करोड खर्च
संघको गत अक्टोवरमा सम्पन्न विश्व सम्मेनलमा करिव ४ करोड खर्च भएको छ । सम्मेलनमा प्रतिनिधी दर्ता शुल्क, स्पोन्सरबाट प्राप्त रकम ५ करोड ४९ लाख आम्दानी भएको र ३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ खर्च गरी १ करोड ५४ लाख बचत गरेको छ ।

यस्तै संघले सदस्यता शुल्क, निर्वाचन मनोनयन खर्च, आईसीसी सदस्य शुल्क लगायतबाट प्राप्त ८ करोड ६० लाख रुपैयाँ आन्दानी गरेको छ । संघको सचिवालय संचालनमा ९७ लाख रुपैयाँ खर्च भई ७ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बचत रहेको सार्वजनिक प्रसितवेदनमा उल्लेख छ ।

कोषाध्यक्ष श्रेष्ठले डिडिए प्रतिवेदन र आन्तरिक अडिटरबाट प्राप्त सुझावको आधारमा संघको लेखा प्रणालीलाई अझ बढी ब्यवस्थित, वैज्ञानिक, र पारदर्शी बनाउदै लगिने बताए ।

संघको गत महिना पोखरामा सम्पन्न बैठकले राष्ट्रिय समन्वय परिषदहरुलाई समेत हरेक तीन तीन महिनामा आर्थिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको छ ।