भिआइपी नेता, अलपत्र सडक

३८ वर्ष पुरानो ४० किलोमिटर रिडी–रुद्रवेणी–वामीटक्सार सडक । गुल्मी र बाग्लुङका सयौँ गाडी दैनिक आवतजावत गर्छन् । तर, पहिलोपटक यो सडकमा यात्रा गर्नेले बाध्यतामा बाहेक सायद अर्कोपटक योजना बनाउँदैनन् ।

सडकभरि गाडी फस्ने खाडल छन् । केही ठाउँमा सडकको निसानै छैन । कालोपत्रे भेट्न खोज्नुपर्छ । यो सडकमा तत्कालीन तम्घास–सिमलटारी–प्युठान सडक आयोजनाले लगाएका सात ठेक्का छन् । तर, काम अलपत्र छन् । संघीयतापछि सबै ठेक्का शिवपुर सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रुपन्देहीमा हस्तान्तरण भएका छन् ।

पहिलो खण्ड रुद्रवेणीदेखि लुम्दीखोलासम्म निर्माण कम्पनी रौताह हरिले सात करोड ३७ साल ६१ हजार रुपैयाँमा झन्डै तीन किलोमिटर सडक पिच गर्न १९ साउन ०७४ मा सम्झौता गरेको थियो । तर, सम्झौताअनुसारको काम गरेको छैन । सडकछेउमै गिट्टीबालुवा थुपारेर छोडेको छ । ढलानको काम बाँकी छ । सोही सडकखण्डको ८.८ किमि सडक रसुवा एसबिएले कालोपत्रेका लागि ३१ असार ०७१ मा सम्झौता गर्‍यो ।

लागत सम्झौता १७ करोड ४ लाख ५६ हजार छ । त्यस्तै, ६ किमि पिचका लागि १० करोड २१ लाख ६४ हजारमा एसबिए इलाइट कन्स्ट्रक्सनले ३१ असार ०७२ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

यी दुवै ठेक्का सम्झौता भएको मितिले १८ महिनामा सक्नुपथ्र्यो । तर, पाँच वर्षसम्म सकिएको छैन । त्यस्तै, पाँच किमि सडक एक वर्षभित्र सक्ने गरी गजुरमुखी कन्स्ट्रक्सनलाई सात करोड २७ लाख ७७ हजारमा ०७४ मा ठेक्का दिइएको थियो । तर, अहिले बल्ल स्ट्रक्चरको काम भइरहेको शिवपुर सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय रुपन्देहीका इन्जिनियर गिरीशनन्दन पोरसले बताए ।

मुसिकोट नगरपालिका–५ तल्लाफाँटादेखि वामी हुँदै दरमखोलासम्म दुई ठेक्कामा १६ किमि सडक ग्राभेल भएको एक वर्ष बढी भयो । तर, कालोपत्रे नभएपछि अहिले कच्ची अवस्थामै फर्किएको छ । दुवै ठेक्का ३ असार ०७५ मा करिब २६ करोडमा मोतिदान कन्स्ट्रक्सनले लिएको थियो ।

निर्माण व्यवसायी र सडक पूर्वाधार कार्यालयबीच विवाद हुँदा कालोपत्रेका लागि नयाँ टेन्डर हुन नसकेको हो । स्टिमेटभन्दा बढी काम गराएर कार्यालयले करिब डेढ करोड नदिएको निर्माण व्यवसायी भागवत गिरीको आरोप छ ।

कार्यालयले भने कागजी प्रक्रिया बाँकी नै रहेकाले मोतिदानले पाउने–नपाउने निश्चित नभएको जनाएको छ । नादेवा खण्डमा झनै बिजोग छ । ०७४ मा रेसुंगा लामा कन्स्ट्रक्सनले १७ सय मिटर सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का पाएको थियो । तर, काम गरेको छैन ।

चालू आर्थिक वर्षमा यो सडकका लागि संघीय सरकारबाट नौ करोड ९० लाख बजेट विनियोजन भएको छ । तर, सात महिनासम्म सडक डिभिजन कार्यालय पाल्पामै थन्किएको छ ।

प्रदेशमा हस्तान्तरण भएका पुराना ठेक्काहरूको काम सम्पन्न नभएकाले नयाँ काम गर्न नसकिएको सडक डिभिजन कार्यालयका इन्जिनियर सौजन्य नेपालले बताए । मुसिकोटका मेयर सोमनाथ सापकोटाले निर्माण व्यवसायी र योजना कार्यान्वयन गर्ने निकायको लापरबाहीले सडक अलपत्र भएको बताए ।