काठमाडौं जिल्ला अदालतले जबर्जस्ती करणी उद्योग आरोपमा थुनामा रहेका तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई सफाइ दिएको छ।
न्यायाधीश अम्बरराज पौडेलको इजलासले महरामाथि आरोप लगाउने महिलाको बकपत्र र महराको बयान मिलेकाले अन्य अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने भन्दै सफाइ दिने फैसला गरेको हो।
अदालतमा प्रतिवादी महराले गरेको इन्कारी बयान उनीमाथि आरोप लगाउने महिलाको बकपत्रले पुष्टि गरेकाले अन्य अभियोग प्रमाण नपुगेको ठहर अदालतको छ। ‘प्रतिवादी (महरा) ले अदालतमा गरेको इन्कारी बयान, जाहेरीवालाले अदालतमा गरेको बकपत्र एउटै भएकाले अन्य प्रमाण पुगेको देखिएन,’ अदालतका प्रवक्ता आनन्दप्रसाद श्रेष्ठले अदालतको फैसलाबारे उल्लेख गर्दै भने, ‘प्रतिवादीमाथि लगाइएको अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने भएकाले सफाइ भएको छ।’
महरामाथि लगाइएको आरोपमा जुटाइएका प्रमाण जाँच गर्दा तुलनात्मक रूपमा विश्लेषण गर्न नपाइएको भन्नेसमेतका आधारमा अभियोग दाबी नपुग्ने न्यायाधीशको राय फैसलामा उल्लेख भएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताए।
महिलाको कोठामा भेटिएका प्रमाण परीक्षणका लागि पठाइएको तर औंठाछाप नमिलेकाले प्रमाण नपुगेको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ।
संसद्को स्वास्थ्य शाखामा कार्यरत एक महिला कर्मचारीले आफूमाथि महराले जबर्जस्तीकरणीको प्रयास गरेको भन्दै गत असोज १२ मा प्रहरीमा जाहेरी दर्ता गरेकी थिइन्। सोही जाहेरीका आधारमा सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले महराविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो।
मुद्दा दर्तासँगै जाहेरवाला महिलाले बकपत्र परिवर्तन गरेकी थिइन्। उनले प्रहरीमा जाहेरी दिँदा महरा आफ्नो कोठामा पुगेर जबर्जस्ती करणी प्रयास गरेको, आफूमाथि कुटपिट गरेको उल्लेख गरेकी थिइन्। तर जाहेरी दर्ता गरेको दुई दिनपछि उनले आफूले आवेशमा आएर जाहेरी दर्ता गरेको, महरा आफ्नो कोठामै नआएको बताएकी थिइन्।
आरोप लगाउने महिलाले अदालतमा समेत जाहेरीविपरीत बकपत्र दिएकी थिइन्। अदालतमा महिलाको बकपत्र र महराले दिएको बयान मिलेको थियो। आरोप लागेलगत्तै महराले सभामुख पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनलाई असोज १९ मा पक्राउ गरी २५ दिनसम्म अनुसन्धानका लागि तीनपटकसम्म म्याद थपिएको थियो। नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया