वामदेव घुम्दैफिर्दै फेरि संसदमा !

राष्ट्रिय सभा सदस्यसमेत प्रधानमन्त्री बन्ने गरी संविधान संशोधन नभएसम्म सांसद नबन्ने सर्त राखेका नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम अन्ततः राष्ट्रिय सभामा जान तयार भएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत हुने राष्ट्रिय सभाको सिटमा गौतमलाई २० फागुनपछि लैजान लागिएको हो । यसअघि मनोनीत अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको कार्यकाल २० फागुनमा सकिँदै छ ।

एमसिसी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्न शनिबार दिउँसो बोलाइएको पार्टी सचिवालय बैठकमा गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने समझदारी बनेको छ ।

डेढ वर्षको कसरतपछि गौतम ‘मनोनीत सांसद’का रूपमा संसद् प्रवेश गर्न तयार भएका हुन् । ‘वामदेव गौतम कमरेडलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने सहमति बनेको छ । औपचारिक निर्णय हुन बाँकी छ । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेपछि औपचारिक निर्णय हुन्छ,’ नेकपा सचिवालयका एक सदस्यले भने ।

नेकपा उच्च स्रोतका अनुसार अनुकूल परिस्थितिमा संविधान संशोधन गर्ने प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसहितका शीर्ष नेताको आश्वासनपछि गौतमले आफ्नो पुरानो अडान छाडेका हुन् ।

‘पहिलाजस्तो नगदै हुनुपर्छ भन्ने सर्त उहाँको छैन, हामी सबैले जान आग्रह गर्‍याैं,’ सचिवालयका ती सदस्यले भने, ‘अनुकूल समयमा संविधान संशोधन गर्ने गरी उहाँ (गौतम) राष्ट्रिय सभामा जान तयार हुनुभयो ।’

प्रधानमन्त्री केपी ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत भेटेर पार्टी सहमतिको जानकारी गराइसकेका छन् । शनिबार सचिवालय बैठकलगत्तै पहिला प्रचण्ड र त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली शीतलनिवास पुगेर राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेट गरेका थिए ।

यसअघि गौतमले राष्ट्रिय सभामा लगेर प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चित गर्न नसके प्रतिनिधिसभामा जाने बाटो तयार गरिदिन माग गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा सदस्य मात्र प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

१८ पुसमा राष्ट्रिय सभाका उम्मेदवार छान्न बसेको सचिवालय बैठकमा ओली र प्रचण्डले राष्ट्रिय सभा सदस्य बन्न गरेको आग्रहमा गौतमले संविधान संशोधनको सर्त राखेका थिए ।

संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्ने सुनिश्चितता गरे आफू राष्ट्रिय सभामा जाने गौतमको प्रस्ताव खासगरी ओलीले नै अस्वीकार गरेका थिए ।

त्यस दिन गौतमले भनेका थिए, ‘मलाई सांसद मात्रै बन्नुछैन । राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्ने गरी संविधान संशोधन भए म जान्छु, नत्र जान्नँ ।’

गौतमको सर्तपछि प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीको जवाफ थियो, ‘त्यसो भए तपाईं नजानुस् । ससर्त जाने भन्ने हुँदैन ।’ बैठकमा प्रचण्डले भने पहिल्यै सर्त नराख्न सुझाएका थिए ।

फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया