न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा नराख्न कानुन व्यवसायीको माग

काठमाडौं । आइतबार फेरि बस्ने गरी संवैधानिक इजलासले प्रनिधिसभा विघटनको मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ । शुक्रबारको बहस सकिएसँगै इजलासले मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको हो ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासले शुक्रबारबाट सुनुवाइ थालेको हो । त्यसअघि आजदेखि सुरु भएको बहसमा कानुन व्यवसायीरुले प्रतिनिधिसभा विघटनमा प्रक्रियागत त्रुटि रहेको दावी गरेका छन् । रिट निवेदक कानुन व्यवसायी सन्तोष भण्डारीले बहस गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन प्रक्रियागत रुपमा त्रुटिपूर्ण रहेको दावी गरेका छन् । उनले सरकार गठनको प्रक्रिया पूरा नगरिएको देखिएकोले संसद पुनःथापनाको माग गरेका छन् ।

अधिवक्ता सुजन नेपालले संविधानको धारा ७६ (३) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिइ ७६ (५) मा जान नमिल्ने दावी गरे । यो प्रक्रियालाई पालन नगरिएका कारण प्रतिनिधिसभा अहिले पनि जीवित रहेको उनको भनाइ थियो ।

यस्तै, अर्का रिट निवेदक शैलेन्द्रप्रसाद अम्बेडकरले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धारा ७६ (२) मा विश्वासको मत पाउन नसकेर ७६ (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको भन्दै जनताको प्रतिनिधिबाट विश्वासको मत नपाएको प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न नसक्ने दावी गरे । अधिवक्ता राजकुमार सुवालले धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमका प्रधानमन्त्रीको शपथ पनि विवादमा रहेको जिकिर गर्दै विश्वासको मत लिने प्रक्रियामै नगइ मार्ग प्रशस्त गरेँ भनेको भरमा अर्को प्रक्रियामा जान नमिल्ने तर्क गरे ।

अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले भने न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई संवैधानिक इजलासमा राखेकामा प्रश्न उठाएका छन् ।
न्यायाधीश श्रेष्ठले यसअघि नेकपा विघटनको फैसला गरेको भन्दै गम्भीर प्रकृतिको रिटमा उनलाई इजलासमा नराख्न अधिवक्ता बन्दीले माग गरेका हुन्। बन्दीले (बमकुमार श्रेष्ठ)लाई चाहिँ गम्भीर संवैधानिक प्रकृतिको रिटमा नराख्न माग गरे । न्यायाधीश श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले गत फागुन २३ गते नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अलग हुने फैसला गरेको थियो ।