कालापानी जाँदै रक्षामन्त्री पोखरेल

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले आफ्नो भूमि एक इन्च पनि नछाड्ने बताएका छन्। ‘हामी हाम्रो भूमि एक इन्च पनि छाड्दैनौं’, उनले भने, ‘हामीलाई अरू देशको भूमि पनि चाहिँदैन।’

भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्सामा राखेपछि उनी पहिलो पटक दार्चुला आएका छन् । उनले देशको सिमाना मिचेको कुरा नसहने स्पष्ट पारे।

‘कालापानीसहितको भूभागका बारेमा भारतसँग कुरा भएको छ’, दार्चुला उद्योग वाणिज्य संघले आइतबार आयोजना गरेको सुदूरपश्चिम पर्यटन तथा व्यापार मेला तथा दार्चुला महोत्सव उद्घाटनमा उनले भने, ‘हामीले त्यो भूमि फिर्ता लिन्छौं।’

उनले कालापानीसहित लिपुलेक र लिम्पियाधुराका बारेमा राजनीतिक दल एकै ठाउँमा उभिएकाले आफ्नो भूमि फिर्ता ल्याउने विषयमा भारतसँग वार्ता गर्न सजिलो भएको उल्लेख गरे।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलसहित सुरक्षा अधिकारी सोमबार बिहान कालापानी क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणमा जाँदै छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी यदुनाथ पौडेलले उपप्रधानमन्त्रीसहितको टोली कालापानी जाने कार्यक्रम रहेको बताए।

‘सरकारले छाङरुमा सशस्त्र प्रहरी बेसक्याम्प राख्ने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि उच्चस्तरीय टोलीले निरीक्षण गर्नेछ। कालापानी क्षेत्रको अवलोकन पनि हुन्छ’, उनले भने, ‘उपप्रधानमन्त्रीज्यूसहित सुरक्षा अधिकारी बिहान १० बजेतिर कालापानी जाने कार्यक्रम तय भएको छ।’

कालापानी क्षेत्रमा ५–६ फिट हिउँ जमेको छ। त्यसैले हेलिकप्टर कुन स्थानमा अवतरण गर्ने भन्ने टुंगो नलागेको उनले सुनाए। ‘५–६ फिट हिउँ जमेको छ। कालापानी आसपासको क्षेत्रमा पनि अवतरण हुन सक्छ’, उनले भने।

उपप्रधानमन्त्री पोखरेल कालापानी अवलोकनमा जाने भएपछि दार्चुलावासीमा कालापानीसहितको सीमा क्षेत्र फिर्ता हुने आशा जागेको छ।

‘रक्षामन्त्रीको कालापानी क्षेत्रको निरीक्षण महत्वपूर्ण हो’, दार्चुलाका संघीय सांसद गणेश ठगुन्नाले भने, ‘यसले सबैमा हाम्रो भूमि फिर्ता हुन्छ भन्ने आशा जागेको छ।’

दार्चुला–तिंकर सडक सेनाले बनाउने

उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले दार्चुला–तिंकर सडक सेनालाई जिम्मा दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताए। भने, ‘यो सडक अब सेनाले बनाउँछ।’ २०६४÷६५ मा निर्माण सुरु भएको दार्चुला–तिंकर भञ्ज्याङ हुँदै तिब्बत जोड्ने सडक सुस्त छ।

ट्र्याक खोल्ने काम सुस्त भएकाले स्थानीयले सडक छिटो बनाएर नेपालको चीनसँगको नाका खोल्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्। १२ वर्षसम्म ३० किलोमिटर सडक पनि गाडी गुड्नयोग्य नभएको भन्दै स्थानीयले सडक निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिनुपर्ने माग गरेका थिए। अन्नपूर्ण पोष्टमा खबर छ ।