छाउपडी मान्नेको सुविधा कटौती

प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिममा करीतिका रूपमा विद्यमान छाउपडी प्रथा मान्ने र प्रश्रय दिने जनप्रतिनिधि तथा सरकारी कर्मचारीले पाउने सेवा–सुविधा कटौती गर्ने गरी छाउपडी प्रथा उन्मूलन नीति ल्याएको छ ।

मन्त्रिपरिषदबाट हालै पारित उक्त नीतिमा छाउपडीलाई पश्रय दिने गरी आचरण र व्यवहार गर्ने जनप्रतिनिधि, शिक्षक, निजामती कर्मचारी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवा–सुविधा कटाैती गर्ने र रोक लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कुरीतिलाई प्रश्रय दिन व्यक्ति, परिवार तथा संस्थालाई पनि स्थानीय तहले दिने सेवा, सुविधामा कटौती र रोक लगाउने पनि उक्त नीतिमा व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।