सरकारी प्रतिबन्ध प्रत्युत्पादक

दैनिक १६ घण्टा काम, त्यसमाथि बारम्बार यौन दुर्व्यवहारको प्रयास । आजित भएपछि रश्मि (परिवर्तित नाम)ले उद्धारका लागि वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीलाई कयौंपटक हारगुहार गरिन् ।

तर, सहयोग मिलेन । अन्त्यमा आफन्तले चाँजोपाँजो मिलाइदिएपछि उनी घर आइपुगिन् ।

घरेलु कामदारका रूपमा साउदी अरेबियामा एक वर्ष काम गरेर घर फर्कँदा रश्मिका हातमा एक सुको परेन । पारिश्रमिक दाबी गर्दै कानुनी प्रक्रियामा जान उनीसँग बलियो आधार थिएन ।

राम्रो काम र तलब हुन्छ भनेर साउदी पुर्‍याउने ‘दलाल’बाट आफूले बुझाएको पैसा फिर्ता लिन पनि उनले सकिनन् ।

उनी भन्छिन्, ‘वैध प्रक्रियाबाट साउदी जान पाएको भए मेरो यस्तो बेहाल हुने थिएन । काम र सुविधा पहिल्यै थाहा हुन्थ्यो ।’

अवैध प्रक्रियाबाट रश्मि विदेश जानु सरकारले नै सिर्जना गरिदिएको बाध्यता थियो । खाडी मुलुक मलेसियामा घरेलु काममा श्रम स्वीकृति दिन बन्द गरिएको छ ।

रश्मिसँग अरू काम गर्ने सीप पनि थिएन । अरू मुलुक जाने ‘हैसियत’ भएन । दलाललाई ७० हजार रूपैयाँ बुझाएर भारतको नयाँ दिल्ली हुँदै साउदी उडेकी थिइन् उनी ।

‘अवैध तरिकाले आएको भन्ने थहा पाएपछि साहुले पनि हेप्दा रहेछन् । सरकारले पनि उद्धारमा चासो नदिँदो रहेछ’, उनले भनिन्, ‘पैसा बुझाएको कागज नहुनाले दलालसँग फिर्ता माग्न पनि समस्या ।’

विकल्प तयार नगरी एक्कासि लाखौं नेपाली महिलाको श्रम गन्तव्य बन्द गर्ने सरकारी निर्णय नेपाली महिलाका लाग प्रत्युत्पादक बनिरहेको छ भन्ने उदाहरण हुन् रश्मि ।

आर्थिक, शारीरिक र मानसिक शोषण भएको गुनासोलाई सम्बन्धित मुलुक र रोजगारदातामार्फत सुल्झाउने प्रयास नै नगरी नेपाल सरकारले १ चैत २०७२ मा कामका लागि केही विदेशी मुलुकमा जान प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो ।

यो निर्णयपछि पनि नेपाली महिला प्रतिबन्ध लगाइएका साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत, ओमान, बहराइन, संयुक्त अरब इमिरेट्स र मलेसिया जाने क्रम भने रोकिएको छैन । जानेहरूले झन्झटिलो र असुरक्षित प्रक्रिया अपनाइरहेका छन् र त्यसले झ्न बढी जटिलता निम्त्याएको छ । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया