जनताको स्वास्थ्योपचारबाट सरकार पछाडि हट्नु हुन्न : मुख्यमन्त्री गुरुङ

पोखरा । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २ कात्तिकमा लक्षित वर्ग बाहेक अरुले कोरोना परीक्षण र उपचार आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने बतायो । संवैधानिक व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत जनताको स्वास्थ्योपचारबाट सरकार पछाडि हटेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
५ कात्तिकमा गण्डकी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद बैठकले कोरोनाको निःशुल्क उपचारलाई यथावत राख्ने निर्णय गर्‍यो । ‘पीसीआर जाँच, क्वारेन्टिन, आइसोलेसन प्रदेश सरकारले निःशुल्क गर्ने निर्णय यथावत गरिएको हो,’ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले भने, ‘संघीय सरकारले सबै ठाउँमा कोभिडको उपचारमा पैसा लाग्छ भनेपछि यो निर्णय गरेका हौं । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि निःशुल्कलाई निरन्तरता दिने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिए । तर पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले कोभिड–१९ उपचार केन्द्रमा भर्ना हुने बिरामीबाट शुल्क लिने भएको छ । प्रतिष्ठानले सूचना निकालेर संघीय मन्त्रालयकै निर्णयअनुसार लक्षित वर्गबाहेक अन्यले उपचार खर्च व्यहोर्नु पर्ने बताएको छ ।

सूचनामा ४ गतेबाट शुल्क लाग्ने भनिएको छ । तर अहिलेसम्म शुल्क नलिइएको पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका निर्देशक अर्जुन आचार्यले बताए । कोभिड–१९ को आफ्नै खर्चमा उपचार गर्नुपर्ने संघीय सरकारको निर्णय र प्रतिष्ठानको सूचना गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री गुरुङलाई चित्त बुझेको छैन ।
सरकारले उपचारबाट पछि हट्न नहुने उनको भनाइ छ । ‘संघीय सरकारको निर्णय आउने बित्तिकै हामीले निःशुल्क उपचारलाई यथायत राख्ने निर्णय गरेका थियौं । त्यो यथावत रहन्छ,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘प्रदेश मातहतका जति अस्पताल, क्वारेन्टिन, र प्रयोगशाला छन्, त्यहाँ निशुल्क उपचार गर्छौं ।’ गण्डकी प्रदेशले जिल्ला अस्पतालहरुमा आइसोलेसन सेन्टर चलाको छ भने पोखरामा गण्डकी प्रदेश संक्रामक तथा सरुवा रोग नियन्त्रण अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

संघ मातहत रहेको प्रतिष्ठानले हतारमा सूचना निकालेको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ ।