गण्डकी प्रदेश सरकारको व्यवसायका लागि निर्ब्याजी कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा

पोखरा । कोरोनाको महामारीको कारणले व्यावसायिक क्षेत्रमा परेको असरलाई न्यूनीकरण गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले व्यवसाय जीवन रक्षा कर्जा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्रदेश सरकार र राष्ट्र बैंकको प्रदेश कार्यालयबीच उक्त कोष सञ्चालन गर्ने मंगलबार पोखरामा सम्झौता भएको हो ।

प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा जीवन रक्षा कोषलाई १ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको थियो । कोभिड प्रभावित साना तथा मझौला उद्यमी, व्यववसायीलाई उक्त कोषबाट निर्ब्याजी ऋण दिन प्रदेश सरकारले व्यवसायी जीवन रक्षा कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ तयार गरेको छ ।
कार्यविधिअनुसार कोभिड–१९ ले पर्यटन, यातायात, कृषि, उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा पारेको प्रतिकुल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै उत्पादन तथा रोजगारी अभिवृद्धि गर्न उद्यमी तथा व्यवसायीलाई कर्जा उपलब्ध गराइनेछ ।

३ वर्षसम्मको लागि निर्ब्याजी रुपमा उपलब्ध हुनेछ । ऋणीले तिर्नुपर्ने ब्याज रकम प्रदेश सरकारले सम्बन्धित बैंकलाई उपलब्ध गराउने छ । प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा रहेका १८ वाणिज्य बैंकका ४ सय ८० शाखामध्ये जुनसुकैबाट कर्जाको निवेदन व्यवसायीले दिन सक्नेछन् ।
लघु घरेलु तथा साना उद्यम व्यवसाय कर्जा, साना पर्यटन व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत १ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म व्यवसायीले पाउनेछन् । साना यातायात व्यवसाय कर्जा र साना सेवा व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ५० हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म व्यवसायीले ऋण लिन पाउनेछन् । ऋणीबाट बैंकले सेवा शुल्क र कर्जा सुरक्षण दस्तुर लगायतका अन्य कुनै पनि शुल्क लिन पाउने छैनन् । धितोको प्रावधानलाई सरलिकृत गराउन सामूहिक जमानी वा व्यक्तिगत जमानी वा व्यवसायमा रहेको जिन्सी मौज्दात तथा उपकरण वा सवारी साधन तथा अन्य यातायातका साधन वा घर जग्गा जमिन, सुन, चाँदी, शेयरलाई धितोको रुपमा स्वीकार गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । कर्जाको साँवाको भुक्तानी तालिका बैंकले ऋणीको आय र नगद प्रवाहको आधारमा ऋणीसँग छलफल गरी आफैं तय गर्न सक्नेछन् । ऋण लिएको ६ महिनापछि मात्रै व्यवासायीले साँवाको भुक्तानी सुरु गर्न सक्नेछन् ।

उक्त कार्यक्रमको शुभारम्भ समारोहमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले १ अर्ब रुपैयाँ ठूलो रकम नभएपनि कोभिडले लागेको घाउमा मल्हमको काम गर्ने बताए ।