जापानले शरणार्थी पहिचान ऐन परिवर्तन गर्दै, आवेदन सीमा तोक्ने बारे विवाद

टोकियो । जापान सरकारले अध्यागमन नियन्त्रण तथा शरणार्थी पहिचान ऐनमा संसोधन गर्ने भएको छ । अध्यागमन नियन्त्रण तथा शरणार्थी पहिचान ऐन बारे संसदमा छलफल हुने क्रममा रहेको छ ।

सो प्रस्तावमा शरणार्थी हैसियतका लागि दिएको आवेदन मूल्यांकन भइरहेको समयमा विदेशी नागरिकलाई देश निकाला नगर्ने र व्यक्तिले शरणार्थी हैसियतका लागि दिने आवेदनको संख्यामा सीमा तोक्ने विद्यमान व्यवस्थामा परिवतर्न विवादको विषय बनेको छ ।

यी नियमहरु अन्तरराष्ट्रिय कानूनमा आधारित थिए । स्वदेशमा उतपीडनको जोखिममा रहेका शरणार्थीहरुलाई स्वदेश फिर्ता गर्नै हुँदैन भनेर अन्तरराट्रिय कानूनमा उल्लेख गरिएको छ । तर मानिसहरुले आफूले जति चाह्यो त्यति शरणार्थी हैसियतका लागि आवेदन दिने भएकोले देश निकालाबाट बच्न बारम्बार आवेदन दिने व्यक्तिहरुको पनि रहेको र बन्दी गृहहरुमा लामो समय देखि बस्नेको संख्या बढ्नुमा यो पनि कारण रहेको जापानको अध्यागमन सेवा एजेन्सीको भनाइ छ ।

उक्त संसोधन विधेयक पारित भयो भने आपवादका रुपमा तीन वा सो भन्दा बढी पटक शरणार्थी हैसियतको लागि आवेदन दिने व्यक्तिलाई जर्बजस्ती देश निकाला गर्ने सम्भावना रहेको छ । जापानमा शरणार्थी हैसियत पाउन निकै कठिन छ ।

जापानको शरणार्थी पहिचान दर निकै न्यून अर्थात् शून्य दशमलव ४ प्रतिशत रहेको छ । गैर नाफामुलक संगठन जापान शरणार्थी संघ ९जेआरए०का अनुसार सन् २०१० देखि सन् २०१८ को बीचमा शरणार्थीका रुपमा पहिचान गरिएका २१२ मध्ये १९ जनाले कयौं पटक आवेदन दिएका थिए । संसदमा संसोधित विधेयक पारित भयो भने अध्यागमन नियन्त्रण तथा शरणार्थी पहिचान ऐन सबै विदेशी नागरिकमा लागु हुनेछ ।

जापानको शरणार्थी सुरक्षा नीति अन्तरराष्ट्रिय मापदन्डको बराबर नभएको जेएआरको सञ्चालक समितिकी अध्यक्ष एरी इशिकावा बताउँछिन् ।