सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटमाथि सत्तापक्षकै सांसदहरुको असन्तुष्टि

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमाथि सत्तापक्षकै सांसदहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले गत असार १ गते प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेटमाथि सोमबारदेखि सुरु भएको छलफलमा भाग लिंदै प्रदेशसभा सदस्यहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

परम्परागत शैलीबाट ल्याइएको बजेटले ठूला पूर्वाधारका योजनालाई प्राथमिकता दिन नसकेको, अधिकांश विगतकै योजना दोहोरिएको, सांसदलाई छलेर योजना हालिएको जस्ता विषयमा उनीहरुले प्रश्न उठाएका छन् ।

नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य अमरबहादुर साउदले सत्तापक्षकै सांसद भएकाले बजेटको पूर्ण समर्थन गर्ने तर पुरानै शैलीले बजेट ल्याइएको भन्दै असहमति जनाए । ‘हामीले विगत चार वर्षसम्म रातो किताब (वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिका)मा देख्दै आएका योजना अहिले पनि दोहोरिएका छन्,’ साउदले भने, ‘योजनाको संख्या धेरै राखिएकाले बजेट कम छ । बजेट बढाउनुपर्नेमा घटाइएको छ । कार्यान्वयनको विषय जटिल बनेको छ ।’

सरकारले बजेटमा स–साना योजना राखेको कुरालाई पटक–पटक दोहोर्‍याएका उनले बजेट सन्तुलित रहेको दाबी समेत गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद प्रेमप्रकाश भट्टले पनि अघिल्लो वर्षको तुलनामा आकार घटेर ल्याइएको बजेटमा प्रदेश गौरवका योजना प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताएका छन् ।

‘१० करोड बजेट आवश्यक पर्ने योजनाको हकमा तीन, साढे तीन करोड मात्र छुट्याइएको छ,’ भट्टले भने, ‘बजेट अभावका कारण प्रदेश गौरवका योजना जीर्ण हुने स्थिति आइसक्यो । आन्तरिक राजश्व वृद्धि गर्न जलविद्युत, उद्योग, कलकारखानाको स्थापनाले प्राथमिकता पाउनुपथ्र्यो त्यो पनि भएन ।’ उनले अहिलेको बजेटमा सांसद र स्थानीय तहहरुलाई बाइपास गरेर योजना समावेश गरेकोप्रति आपत्ति जनाए ।

‘सांसद र स्थानीय तहले सिफारिस नै नगरेको योजना बजेटमा राखिएका छन् ।