सांसद न्यौपाने र पन्थीले दिएको रिटमा सर्वोच्चद्धारा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार

काठमाडौं । नेकपा माओवादीले कारबाही गरेपछि लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य पद गुमाएका दधिराम न्यौपाने र दिनेश पन्थीले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले उनीहरुलाई पुनर्बहालीका लागि अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि यी दुई सांसदलाई माओवादी केन्द्रले गत चैत २२ गते निष्कासनको कारवाही गरेको थियो । त्यसपछि उनीहरुले प्रदेशसभा सदस्य पद गुमाएका थिए । उक्त निर्णयले आफुहरुलाई अपूरणीय क्षति भएको भन्दै न्यौपाने र पन्थीले कारबाही कार्यान्वयन नगर्न र सांसद पद पुनर्बहालीको अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

तर सर्वोच्चले न्यौपाने र पन्थी नेकपा एमालेमा प्रवेश गरिसकेको देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।