लुम्बिनी प्रदेशमा बजेट : यसअघिको सरकारले ल्याएको निर्वाचन क्षेत्रको कार्यक्रम खारेज

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट यसअघिको बजेटसँग बराबर भए पनि धेरै नयाँ कार्यक्रम थपिएका छन् ।
नेकपा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धन सरकारले ल्याएको बजेटमा यसअघिको एमाले नेतृत्वको सरकारले ल्याएका केही कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिइएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बुधबार प्रदेशसभा बैठकमा ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको आय व्यय विवरण पेश गरे । बजेटको यो आकार शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएकै बजेटजति हो ।
पुरानो बजेटमा १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ चालु खर्चको लक्ष्य राखिएको थियो । बुधबार ल्याइएको नयाँ बजेटमा चालुतर्फ १३ अर्ब ६४ करोड ५७ लाख १० हजार रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ २२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

पुरानो बजेटमा २१ अर्ब १७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्चको लक्ष्य राखिएको थियो । नयाँ बजेटमा चालु खर्चतर्फ १ अर्ब २९ करोड १६ लाख रुपैयाँ कटौती गरेर पुँजीगततर्फ थप गरिएको हो ।

स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जाने ४ अर्ब ८४ करोड २३ लाख रुपैयाँलाई भने यथावत राखिएको छ । कुल बजेटको ३३.३१ प्रतिशत चार्लुतर्फ र ५४.८७ प्रतिशत पूँजीगतर्फ विनियोजन गरिएको छ । करिब ११ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरणमा राखिएको छ ।

अघिल्लो सरकारले बजेटको स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य लिएकोमा नयाँ सरकारले ५ अर्ब ९ करोड ५६ लाख रुपैयाँको लक्ष्य राखेको छ ।