सुदूरपश्चिमका बाढी पीडित किसानले अझै पाएनन् प्रदेश सरकारको राहत

धनगढी । बाढीले धनजनको क्षति व्यहोरेका सुदूरपश्चिमका किसानले प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने भनेको राहत अझै पाउन सकेका छैनन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित भएकाहरुलाई राहत प्याकेज घोषणा गरेपनि झण्डै डेढ महिना बित्दा समेत घोषणाअनुसार कुनै पनि सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

निरन्तरको वर्षापछि कर्णाली नदीमा आएको बाढीले करिब दुई बिघा क्षेत्रफलमा लगाएका धानबाली बगाएका कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–८ का किसान हिरालाल चौधरीले अहिलेसम्म कुनै पनि निकायबाट राहत पाउन नसकेको बताए ।

‘हाम्रो वडाका जनप्रतिनिधि र प्रहरी प्रशासनबाट आएर तपाईंहरुलाई राहत पाइन्छ भनेर विवरण संकलन गरेर लगेका थिए,’ चौधरीले भने, ‘तर अहिलेसम्म कुनै पनि निकायबाट राहत रकम पाइएको छैन । बाढीले सबै धानबाली सखाप पारेपछि खान समेत समस्या हुन थालेको उनको गुनासो छ । गहुँबारीका लागि मल किन्न पैसा समेत नहुँदा उनी थप चिन्तामा देखिन्छन् ।

कैलालीकै जोशीपुर गाउँपालिका–५ का किसान पिर्कु चौधरीले पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पीडितका लागि राहत घोषणा गरेको भएपनि प्राप्त हुन नसकेको बताए । राहत प्याकेजले थोरै सहजता हुने विश्वास गरेको बताउँदै चौधरीले फर्जी पीडित बनाएर वितरण गरिने आशंका समेत व्यक्त गरे ।

‘प्रदेश सरकारका कर्मचारी र मन्त्रीहरुले डेढ महिनासम्म घोषित राहत हामी जस्ता बाढी पीडित किसानलाई वितरण गरेका छैनन्,’ चौधरीले भने, ‘यसको अर्थ के हो ? कतै फर्जी किसान खडा गरेर निकटका कार्यकर्तालाई बजेट पोस्ने तयारी त छैन ? भन्ने आशंका हामीलाई लागेको छ ।

कैलालीका किसानद्वय चौधरी प्रतिनिधि पात्र भएपनि सुदूरपश्चिमका हजारौं किसान कात्तिकमा आएको बाढी तथा पहिरोबाट पीडित भएका थिए । उनीहरुले पाकेर भित्र्याउन ठिक्क परेको धानबाली भित्र्याउन नसक्दा बाढीले बगाएका थियो । विगतमा धान बिक्री गरेर घरायसी खर्च समेत चलाउँदै आएका किसान बाढीले धानबाली बगाएपछि बिचल्लीमा मात्र परेका छैनन् कि दैनिक छाक टार्न समेत समस्या भइरहेको छ ।

तर प्रदेशको भूमी व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले भने क्षतिको विवरण संकलन गरेर रुजु गर्ने काम भइरहेकाले किसानलाई राहत वितरण गर्न केही ढिलाइ भएको दाबी गरेको छ ।

‘सुदूरपश्चिमका बाढी प्रभावित किसानको विवरण संकलन गरेर अन्तिम रुप दिने काम भइरहेको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बोहराले भने, ‘संघीय सरकारले किसानहरुलाई जिल्ला प्रशासन मार्फत धान दिने भनेको छ । त्यो उतैबाट हुन्छ । हामीले दिने राहतका लागि जिल्लाहरुले मूल्याङन गरेर विवरण पठाइरहेका छन् ।’

कृषि मन्त्रालयले बनाएको राहत मापदण्डअनुसार पीडित किसानहरुलाई क्षतिअनुसारको नगद राहत रकम दिने योजना बनाएको बोहरा बताउँछन् ।