सरकारको नीति तथा कार्यक्रम: निजी र प्रवासीप्रति अनुग्रही, कर्मचारी र पुराना दलप्रति पूर्वाग्रही

काठमाडौँ । नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ । संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमवार आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्ने निकाय हो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय हो तर प्रधानमन्त्री बालेन शाह नीति तथा कार्यक्रम पस्तुत हुँदा बाहिरिए ।

सरकारले ४४ पेज र १०० बुँदामा आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । शुन्यप्राय नारा रहेको उक्त दस्तावेजमा सीमित धेरै नीति र थोरै कार्यक्रम रहेको देखिन्छ । समग्रमा यो कार्यक्रम व्यवसायी र प्रवासीहरूप्रति अनुग्रही र कर्मचारी र पुराना राजनीतिक दलहरूप्रति पूर्वाग्रही रहेको देखिन्छ ।

प्रारम्भिक दृष्टिमा हेर्दा यो नीति तथा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएरै अघि बढ्न खोजेको देखिएको नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे बताउँछन् । नीति तथा कार्यक्रमको विश्लेषण यसमा टेकेर आउने बजेटमा गरिएको व्यवस्थाबाट मात्र प्रष्ट हुने भए पनि प्रारम्भिक रूपमा यो निजी क्षेत्रमैत्री नै रहेको उनको भनाइ छ ।
यसरी सरकारको कार्यक्रमप्रति सकारात्मक हुनुमा पाण्डे ४-५ वटा कारण अ‍ौंल्याउँछन् । आगामी वर्ष सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्ने नीति लिएको छ । यो भनेको सुशासन, संस्थागत सुधार, नीतिगत र संरचनागत परिवर्तन र प्रतिस्पर्धात्मक बजार जस्ता अवधारणाहरू पर्दछन् ।

करको संरचना हेरफेर गर्ने छ । खासगरी मध्यम वर्गलाई लक्षित गरी कर सहुलियतका कार्यक्रमहरू ल्याउने सरकारको कार्यक्रम छ । मध्यम वर्गलाई सहुलियत हुने कार्यक्रमले बजारको माग संरचनामा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । करको भार कम गर्ने र दायरामा विस्तार गर्ने नीतिलाई सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने अध्यक्ष पाण्डे बताउँछन् ।

यीबाहेक आईटी क्षेत्रलाई बढावा दिने, करसम्बन्धी विवादहरू समाधान गर्ने, विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने र सार्वजनिक संस्थानमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने विषयलाई समेत सकारात्मक रूपै लिन सकिने उनको भनाइ छ ।
नीति तथा कार्यक्रमले नेपाल बाहिर रहेका नेपालीप्रति भने निकै सकारात्मक देखिएको छ । उनीहरूलाई गर्ने सेवाप्रवाह, सहजीकरणदेखि राहतसम्मका कार्यमा धेरै कार्यक्रम समावेश गरिएको देखिन्छ ।

विप्रेषण लगानी मिलान कोषमार्फत रेमिट्यान्सको उपयोग, डायस्पोराको पुँजी परिचालन, पुँजी बजारमा पहुँच, लगानीको सुरक्षा मात्रै नभएर नागरिकता र लोकतान्त्रिक अधिकारको सम्बन्धमा समेत उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।

त्यस्तै डायस्पोरालाई नै लक्षित गर्दै ज्ञान बैंक, सीप पासपोर्टको अवधारणादेखि फर्किएकालाई कृषि उद्यममा जोड्ने कार्यक्रम समेत ल्याइएको छ ।

वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्र सुधार गर्न नयाँ गन्तव्यको खोजी, सेवाका लागि छुट्टै लेन, रेस्पोन्स र उद्धार युनिटदेखि कल्याणकारी कोष र सहायता उपलब्ध गराउनेसम्मका विषय समेत समावेश छन् ।
यी विषयलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्ने अर्थविद् बताउँछन् ।

निजी क्षेत्र र डायस्पोराप्रति अनुग्रही देखिएको सरकार नीति तथा कार्यक्रममा कर्मचारीप्रति भने अत्यन्तै पूर्वाग्रही देखिएको छ । कर्मचारीको नियतमाथि नै आशङ्का गर्दै नियन्त्रणका लागि कयौँ कार्यक्रमहरू ल्याइएका छन् ।

नीति तथा कार्यक्रममा कर्मचारीहरू राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुने कार्यलाई फौजदारी कसुरजस्तो व्यवहार गरिएको छ । यस्तो भेटिए उनीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी बर्खास्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ । जबकि यस्तो कारबाही फौजदारी कसुरमा सजाय पाएकाहरूलाई मात्रै हुन्छ ।

त्यस्तै, कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्था गर्दै अवकाश भएको कुनै निश्चित समयसम्म अर्को पदमा रहेर काम गर्न नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ ।

कर्मचारीहरूको योग्यतामा आधारित नियुक्तिको व्यवस्था गर्न निजामती सेवा बोर्ड गठन गरिनेछ। साथै, कर्मचारीहरूको नैतिकता र आचरण जाँच्न नैतिक परीक्षण संयन्त्र बनाइने व्यवस्था गर्दै कर्मचारीमाथि दबाब बढाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

कमजोर कार्यसम्पादन स्तर भएका कर्मचारीलाई नकारात्मक सूचीमा राख्ने व्यवस्था गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ । विभागीय प्रमुख तथा आयोजना प्रमुखहरूको त्रैमासिक रूपमा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गर्नुका साथै तोकिएको समय सीमाभित्र सेवा नदिई नियम उल्लङ्घन गर्ने अधिकारी स्वतः कारबाहीको भागिदार हुने व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।