विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि ‘नो अब्जेक्सन’ लेटर दिने सरकारको निर्णय

काठमाडौं । सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत पठाइएका कार्यक्रमहरुको प्राविधिक कार्यसञ्चालन प्रक्रिया, रिपोर्टीङ तथा तथ्याङ्क व्यवस्थापनका सर्तहरु पारित गरेको छ ।
मन्त्रीपरिषदको भदौ ९ गतेको बैठकका निर्णयहरु सुनाउँदै अर्थ,सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा.युवराज खतिवडाले नियमित रिपोर्टिङ नगरे अर्को वर्ष उक्त सहायता रोकिन सक्ने बताए । मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहले सशर्त वत्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सम्बन्धित मन्त्रालयले पठाएको कार्यक्रम अनुसार खर्च गर्न र संशोधन गरी अन्यत्र खर्च गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, बैठकले कृषि विकासका लागि अन्तराष्ट्रिय कोष (आइफाड)बाट ११ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको सहुलियत पूर्ण ऋण सहायतमा स्वीकार गर्नका लागि अर्थमन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । विद्युतिय माध्यमबाट सञ्चालन गरिने व्यापार (इ–बिजनेस) सम्बन्धी विधेयक तर्जुमागर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ ।
श्रीलंकाद्धारा आयोजना हुने २१ ऋौं बिमस्टेक सिनियर अफिसिअल्स मिटिङमा नेपालको तर्फबाट सहभागी हुन परराष्ट्र सचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल गठन गर्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

यस्तै नेपालले भर्चुअल माध्यमबाट आयोजन गर्ने सार्क मन्त्रिपरिषद्को अनौपचारिक बैठकमा परराष्ट्र मन्त्रीको नेतृत्वमा चार सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषदले गरेको छ । यस्तै, सरकारले विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीका लागि आवश्यक पर्ने अनुमति पत्र ‘नो अब्जेक्सन’ लेटर जारी गर्ने कार्य पुनः सुचारु गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा खतिवडाले कोभिडको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कुनै पनि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना नगरेको बताए । सरकारले पछिल्ला मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट आयोग र निश्चित अवधि भएका आयोजनामा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । खर्चको मितव्ययिताका लागि नयाँ नियुक्ति र अस्थायी दरबन्दी सिर्जना नगर्ने उनको भनाई छ ।

उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिबारे मन्त्रिपरिषद्मा कुनै छलफल र निर्णय नभएको बताए । मन्त्रिपरिषदले बिमस्टेकको २१औं सिनियर अफिसियल मिटिङमा परराष्ट्र सचिवसहित ३ जना सहभागी गराउने निर्णय पनि गरेको छ । श्रीलंकाले आयोजना गर्ने उक्त मिटिङमा तीन जनाको प्रतिनिधिमण्डल मन्त्रिपरिषद्ले तय गरेको हो । उक्त मिटिङ भर्चुअल हुने भएपछि समिति निर्माण हुनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार निर्माण गरिएको खतिवडाले जानकारी दिए ।