राष्ट्रिय युवा परिषदको “शैक्षिक बहस” प्रतिवेदन सार्वजनिक (यस्तो छ प्रतिवेदन)

भक्तपुर । नेपाल सरकार युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय युवा परिषदले दुई चरणमा गरेको “शैक्षिक बहस”वेविनार समारोहको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
परिषदले विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षा गरि दुई छुट्टाछुट्टै चरणमा क्रमशः भाद्र १ र ८ गते जुम मार्फत भर्चुअल रुपमा गरेको व्यापक शैक्षिक बहस वेबिनार समारोहको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। कोभिड-१९ को महामारी बिच शिक्षा क्षेत्रमा परेको प्रभाव र यसको निरन्तरता विषयमा माध्यामिक तह र उच्च शिक्षा तहको छुट्टाछुट्टै बहस भएको थियो।

पहिलो चरणमा भएको बिद्यालय शिक्षामा परेको प्रभाव र निरन्तरताको विषयक बहस कार्यक्रमको छलफल तथा अन्तरक्रियामा बिज्ञ,सरोकारवाला तथा सहभागीहरुको विचारको आधारमा २३ बुँदे निष्कर्ष र ८ बुँदे साझा सुझाव तथा दोस्रो चरणमा भएको उच्च शिक्षा तर्फको शैक्षिक बहसको २६ बुँदे निष्कर्ष र १६ बुँदे सुझाव सहित प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय युवा परिषदका सूचना अधिकारी ध्रुवराज पौडेलले बताए ।

राष्ट्रिय युवा परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष,शिक्षा विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्री माननीय गिरिराजमणि पोखरेल,विश्व विद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष,त्रिभुवन विश्व विश्वविद्यालय,काठमाडौं विश्वविद्यालय,मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय,लुम्बिनी विश्वविद्यालय,नेपाल खुला विश्व विद्यालय,सुदुर पश्चिम विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरु,शिक्षा मन्त्रालयका सह-सचीव,नेपाल शिक्षक संघका अध्यक्ष,अनेरास्ववियुका संयोजक ,नेवि संघका अध्यक्ष,राष्ट्रिय विद्यार्थी संघका अध्यक्ष,हिसानका प्रतिनिधि,नेपाल अभिभावक संघका प्रतिनिधि,मन्टेश्वरी एसोसियसनका प्रतिनिधि,इजोन, तथा अन्य वक्ता र सहभागीहरुको समस्टिगत सारांश लाई प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरिएकोले प्रतिवेदनमा उल्लेखित निष्कर्ष र सुझावले शैक्षिक सत्रको निरन्तरता र प्रभावकारिता माथी ठूलो सहयोग पुग्ने राष्ट्रिय युवा परिषदको विश्वास छ ।

प्रस्तुत प्रतिवेदन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय तथा अन्य शिक्षा संवद्द निकाय समक्ष पेस हुने परिषदको सूचना अधिकारी पौडेलले बताए ।

राष्ट्रिय युवा परिषदको “शैक्षिक बहस” यस्तो छ प्रतिवेद

शिक्षाक्षेत्रमा कोभिड १९ को प्रभाव र शैक्षिक सत्रको निरन्तरता विषयकशैक्षिक बहस कार्यक्रमको
प्रतिवेदन
कार्यक्रम सञ्‍चालन मिति : पहिलो चरण (विद्यालय शिक्षा)२०७७ भाद्र १ गते
दोस्रो चरण (उच्च शिक्षा) २०७७ भाद्र ८ गते

दोस्रो चरण २०७७ भाद्र ८ (उच्च शिक्षा)
पहिलो चरण २०७७ भाद्र १ (विद्यालय शिक्षा)

कार्यकारी सारांश
निष्कर्ष (विद्यालय शिक्षा)
राष्ट्रिय युवा परिषद्को आयोजनामा “विद्यालय तथा उच्च शिक्षामा कोभिड १९ को प्रभाव र शैक्षिक सत्रको निरन्तरता” विषयमा मिति २०७७ भाद्र १ र ८ गते दुईचरणमा सम्पन्न सरोकारवालाहरूका बिच सम्पन्न भर्चुअल शैक्षिक बहस कार्यक्रममा भएको छलफल तथा अन्तरक्रियामा विज्ञ, सरोकारवाला तथा सहभागिबाट व्यक्त भएका विचारका आधामा देहायबमोजिम निष्कर्ष प्राप्‍त भएको छ ।

एक शैक्षिक सत्र खेर जाँदा विद्यार्थी, अभिभावक तथा देशलाई नै दीर्घकालीन असर पर्ने भएकाले जुनसुकै विधि प्रयोग गरेर भएपनि शैक्षिक सत्र खेर जान दिनु हुँदैन ।
भौगोलिक अवस्था, विद्यार्थी संख्या, विद्यालयसँग उपलब्ध सुविधा आदिका आधारमा राज्यका तीन ओटै तह तथा सरोकारवाला पक्षको आवश्यक सहयोगमा उपयुक्त वैकल्पिक विधिको प्रयोग गरी पठनपाठन तथा परीक्षा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनु पर्छ ।
शैक्षिक सत्रलाई केही महिना पछि असार वा श्रावणबाट गर्ने गरी निर्णय गरी अघि बढ्नु उपयुक्त हुन्छ ।
कोरोनाको प्रभाव मूल्याङ्‍कन गरी यो शैक्षिक सत्रलाई मंसीरदेखि सञ्‍चालन गर्न सकिने अवस्था भयो भने पनि अगाडि बढाउनु पर्छ । यसो गर्दा पाठ्यक्रमलाई यो शैक्षिक सत्रका लागि आवश्यक समायोजन गरी लागू गर्नु पर्छ । परीक्षा प्रणालीमा पनि आवश्यक परिमार्जन गर्नु पर्छ ।
तत्काल विद्यार्थीहरूको अवस्था पहिचान गरी वर्गीकरण गर्नु पर्छ र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका,२०७६ अनुसार विद्यार्थी वर्गीकरणका आधारमा तत्काल जहाँ जे सम्भव छ सोही अनुसार पठनपाठन सुरु गरिहाल्नु पर्छ ।
अनलाइन कक्षा सञ्‍चालन गर्न आवश्यक पर्ने प्रविधिको पहुँच पुर्‍याउन सरकार र सेवा प्रदायक संस्थाले विशेष सहुलियपूर्ण कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । सकेसम्म विद्यार्थीलाई निःशुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउनु पर्छ ।
कोरोनाको प्रभाव कम परेका क्षेत्रमा थोरै विद्यार्थी संख्या राखेर स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पुर्‍याई विद्यालय सञ्‍चालन गर्न सकिन्छ । यसका लागि दिनमा २/३ सिफ्ट गरेर कक्षा सञ्‍चालनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।
अबको सिकाइ प्रविधिमैत्री र E-Learning Modelलाई प्राथमिकता दिएर सोही अनुसार अघि बढ्नु पर्छ ।
हुनेखाने र हुँदाखाने दुवै वर्गलाई उपयुक्त हुने विधि अबलम्बन गरिनु पर्छ ।
विद्यार्थीले घरमा नै सिकेका व्यवहारिक तथा जीवनोपयोगी ज्ञान तथा सिपलाई पनि मूल्याङ्‍कनका आधार बनाउनु पर्छ ।
सिकाइ औपचारिक, अनौपचारिक, आकस्मिक/अरितिक विभिन्न माध्यमबाट हुन सक्ने भएकाले यस्तो परिस्थितिमा यी सबै प्रकारबाट प्राप्‍त सिकाइलाई प्रमाणीकरण गरिनुपर्छ ।
Teacher Counselling तथा शिक्षकलाई प्रविधि प्रयोगका सम्बन्धमा प्रशिक्षण दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
अनौपचारिक ढंगले Self-Study बाट पनि धेरै सिक्न सकिन्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरी स्वाध्ययनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ ।
शिक्षक तथा शिक्षित युवाहरूले Home to home / Door to door तथा आ-आफ्नो समुदाय स्तरमा गई सिकाइ सहजीकरण गर्नु पर्छ ।
सामाजिक दुरीका कारण हाल बालबालिकाहरूमा मानसिक तनाब बढेको र संवेगात्मक रूपमा पनि उनीहरूले असहज महशुस गरिरहेका छन् । यस्तो बेलामा अभिभावकहरूले उनीहरूसँग अन्तरक्रिया गरी सकारात्मक सोचका लागि पहल गर्नु पर्छ । साथै अभिभावकले पनि आफू बिचमा कुनै तनाव वा झगडाको वातावरण सिर्जना गर्ने गर्नु हुँदैन ।
१८० दिन पढाइ हुनै पर्छ भन्ने कुरालाई अहिले थाति राख्दै बालबालिकाले आज नसिकेको कुरा भोलि पनि सिक्न सक्छन् भन्ने कुरालाई मनन गर्दै शैक्षिक सत्र निरन्तर अगाडि बढाउनु पर्छ ।
अब Schooling at homeपद्धतिमा जानु उपयुक्त हुन्छ ।
कोभिड १९ समस्या मात्र नभएर अबसर पनि भएकाले यस अबसरको सदुपयोग गर्दै शिक्षा क्षेत्रमा आमूल रुपान्तरण गर्न आवश्यक छ ।
खुला विश्‍वविद्यालयले गरेको अभ्यासलाई अब विद्यालय तथा विश्‍वविद्यालयमा पनि प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु जरुरी भएको छ ।
समस्याबाट डराएर हैन यसलाई कुशलतापूर्वक सामना गर्दै भविष्यप्रति आशावादी भएर सबै सरोकारवालासँग समन्वय र सहकार्य गरी अघि बढ्नुपर्छ।
सिकाइका विभिन्न माध्यम भएपनि आजको अवस्थामा अनलाइन प्रविधि नै बढी उपयुक्त हुने देखिएकाले यसको सहज उपलब्धताका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले यो विशेष अवस्थालाई सम्बोधन गर्न थप लगानी गरी सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
सूचना प्रविधिको पहुँच पुर्‍याउने नेपाल सरकारको स्वामित्व रहेको निकाय नेपाल टेलिकम साथै निजी सेवा प्रदायक संस्थालाई समेत सामाजिक दायित्व पुरा गर्ने गरी नि:शुल्क तथा सहुलियतदरमा यो सेवा विस्तार गरी सिकाइ सहजीकरणमा सहयोग गर्न नेपाल सरकारले विशेष पहल गर्नुपर्ने देखिएको छ।
निजी शिक्षण संस्थाहरूको शुल्क कायम गर्ने सम्बन्धमा हाललाई स्थानीय सरकारको रोहोवरमा विद्यालय सञ्‍चालक र अभिभावकहरूको आपसी समझदारीमा न्यूनतम विद्यालय सञ्‍चालन तथा शिक्षक कर्मचारीलाई यथोचित व्यवस्थापन मात्र गर्न सकिने रूपमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा निजी शिक्षण संस्थाहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व तथा सेवाभावले काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

निष्कर्ष (उच्च शिक्षा)
छलफल तथा अन्तरक्रियामा विज्ञ, सरोकारवाला तथा सहभागिबाट व्यक्त भएका विचारका आधारमा देहायबमोजिम निष्कर्ष प्राप्‍त भएको छ ।
अहिलेको परिस्थितिले हामीलाई प्रविधिसँग सामिप्यता बढाउन बाध्य बनाएको छ। विश्‍वका धेरै मुलुकका विश्‍वविद्यालयहरूले धेरै पहिलेदेखि नै अनलाइन माध्यमबाट पठनपाठन गराइरहेको अवस्था छ ।
विद्यालय तहको तुलनामा विश्‍वविद्यालय तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू शारीरिक र मानसिक रूपमा पनि परिपक्व भएका हुन्छन् । उनीहरूलाई गाइड गर्न तथा सहयोग लिन बालबालिकालाई जस्तो गाह्रो हुँदैन ।
सबै कलेज/क्याम्पस तथा विश्‍वविद्यालयहरूले आफ्ना विद्यार्थीहरूको अवस्था पहिचान गरी विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोगले बनाएको वैकल्पिक शिक्षा प्रणाली सम्बन्धी निर्देशिकाबमोजिमका चार प्रकारका विद्यार्थीहरूको वर्गीकरण गरी सोहीबमोजिम सम्बोधन गरिनु जरुरी छ ।
कोभिड १९ को प्रभावका कारण पठनपाठन, परीक्षा लगायतका कार्यक्रम स्थगित भएको अवस्थाले शैक्षिक सत्रनै खेर जाने हो किभनी विद्यार्थीहरूमा मनोबैज्ञानिक त्रासको अवस्था भयावह बन्दै गएको छ ।
रोकिएका सबैतहमा परीक्षाहरू अनलाइन वा उपयुक्त वैकल्पिक विधि प्रयोग गरी सञ्‍चालन गर्नु पर्छ ।
केही विश्‍वविद्यालय तथा कलेजहरूले अनलाइन विधिबाट पठनपाठन गरिरहेको तथा परीक्षा पनि अनलाइन विधिबाट लिन तयारी गर्दै गरेको अवस्था छ । यसलाई निरन्तरता दिइनुपर्छ ।
पाठ्यक्रमलाई पुनरावलोकन गरी यो शैक्षिक वर्षका लागि समायोजन गरेर शैक्षिक वर्षलाई खेर जान दिनु हुँदैन ।
प्रविधिको पूर्वाधारको विकास गर्नुपर्छ । प्राध्यापकहरूलाई प्रविधि मैत्री बनाउनु पर्छ । यसका लागि आवश्यक प्रशिक्षण लगायत आवश्यक पर्ने डिभाइस समेतको व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
खुला विश्‍वविद्यालयले गरेको अभ्यासलाई अब अन्य सबै विश्‍वविद्यालयमा पनि प्रयोग गरेर अगाडि बढ्नु जरुरी भएको छ ।
कलेज तथा विद्यार्थीलाई सहुलियतपूर्ण शुल्कमा इन्टरनेट तथा डाटा प्याकेज उपलब्ध गराउनु पर्छ । यसका लागि सेवा प्रदायक संस्थाहरू र सरकारले सहकार्य गरेर जानु पर्छ ।
कोभिडको प्रभाव कम भएका र थोरै विद्यार्थी भएका कलेजहरूले स्वास्थ्यका मापदण्डलाई अपनाई भौतिक दुरी कायम राखी कलेज सञ्‍चालन गर्न सकिन्छ।
भौगोलिक विकटता र दुरदराजका विद्यार्थीहरूलाई पनि पठनपाठनमा सहभागी गराउने गरी विकल्प खोजिनु पर्छ ।
अनलाइन विधिबाट परीक्षा सञ्‍चालन गर्न नसकिने प्रयोगात्मक पक्षको परीक्षा पछि गर्ने गरी अर्को सेमेष्‍टर वा वर्षको पठनपाठन अगाडि बढाउनु पर्छ ।
पठनपाठनमा अनलाइन विधि झन प्रभावकारी हुने देखिएको छ ।यसबाट कुनै कारणले कक्षा छुटेमा पनि पछि रेकर्ड सुनेर पनि रिकभर गर्न सक्ने अवस्था हुँदोरहेछ ।
सबै विश्‍वविद्यालयहरूलाई ६ महिनाको शैक्षिक क्यालेण्डर बनाएर अघि बढ्न मन्त्रीज्यूले निर्देशन दिइसकेको अवस्था छ ।यो सराहनीय कुरा हो ।
विश्‍वविद्यालयको आफ्नै Virtual Personal Server को व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुने देखिएको छ ।
आश्‍विन भित्र रोकिएका सबै परीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने र मंसीर १ बाट कक्षा सञ्‍चालन गर्न सकेमा फागुन भित्र अन्तिम वर्षका परीक्षा गर्न सकिन्छ र शैक्षिक सत्रलाई निरन्तरतादिन सकिन्छ ।
अनलाइन प्रविधिमा जान इमेल आइ डि बनाउनु आवश्यक छ । माइक्रोसफ्ट कम्पनिले त्रिविलाई तीन महिनाको लागि १७५ वटा zoom ID फ्रीमा उपलब्ध गराएको छ । त्रिविका ८ हजार शिक्षक, ८ हजार कर्मचारी र ४ लाख विद्यार्थीको इमेल आइ डी बनाउने तयारी भैरहेको छ । ४५०० शिक्षकहरूलाई प्रविधिको क्षमता विकास तालिम सम्पन्न भएको छ । अब उहाँहरू अनलाइनबाट पढाउन तयार हुनुभएको अवस्थाछ । यसलाई अधिकतम रूपमा परिचालन गरिनुपर्छ ।
त्रिविमा धेरै कार्यक्रम र विद्यार्थी पनि बढी भएकाले व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको देखिएको छ । तथापि यसलाई संयमता र व्यवस्थापकीय कुशलताका साथ उपयुक्त विकल्पको खोजी गरिनुपर्छ ।
अब हामीले परम्परागत शिक्षा प्रणालीलाई बदल्नु जरुरी छ । घरलाई नै पाठशाला र अनुसन्धान केन्द्र बनाउनु पर्छ । अनलाइन मात्र वैकल्पिक विधि होइन । यसका धेरै आयामहरू छन् । यी सबै दुरशिक्षाका माध्यमहरूलाई प्रयोग गर्नुपर्छ ।जहाँ जे संभव छ त्यो विधि अपनाउँदै इन्टरनेट, रेडियो, टेलिभिजन, एफएम, स्वाध्ययन सामग्री आदि संभाव्यताका आधारमा प्रयोग गर्दै पठनपाठन अगाडि बढाउनु पर्छ ।
नेपाल टेलिकमले सहुलियतपूर्ण रूपमा डाटा दिने गरी नेपाल टेलिकम र UGCबिच सम्झौता भएकोबाट विशेषत: अनुसन्धानकर्ता¸ प्राध्यापक र विद्यार्थीका लागि सहुलियतपूर्ण इन्टरनेट उपलब्ध हुनेछ । यसबाट फरक क्षमता भएका विपन्न र दलित समुदायका विद्यार्थीका लागि नि:शुल्क इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउने वातावरण समेत बनेको छ ।यो सराहनीय पक्ष हो ।
प्रविधिको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थीको समूह, रेडियो¸ एफ एमको पहुँच भएका विद्यार्थीको समूह, टलिभिजनमा पहुँच भएका विद्यार्थीको समूह, कम्प्यटर भएको तर अनलाइन कनेक्टिभिटी नभएका विद्यार्थी समूह र इन्टरनेट कनेक्टिभिटीको पहुँच भएका विद्यार्थी समूह गरी पाँच प्रकारका विद्यार्थीलाई पठनपाठन गर्ने गरी मन्त्रालयले जारी गरेको वैकल्पिक विधि कलेज तथा विश्‍वविद्यालयमा पनि कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ ।
कोभिड १९ को प्रभावलाई अबसरका रूपमा लिएर अगाडि बढ्न जरुरी छ । शिक्षक र विद्यार्थी दुबै प्रविधिमैत्री बन्नैपर्छ । यो हाम्रो जीवनपद्धति बन्नुपर्ने वाध्यता सिर्जना भएको छ ।
सबैले समन्वय र सहकार्यमा काम गर्नु आवश्यक छ । नीतिगत निर्णय गर्नु पर्ने विषय भएमा निर्णय गरेर अघि बढ्नु पर्छ ।
परीक्षा प्रणालीलाई समसामयिक सुधार गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
हाम्रा विश्‍वविद्यालयहरू अनुसन्धानको थलोको रूपमा विकास हुनु पर्छ ।

सुझाव(विद्यालय शिक्षा)
छलफल तथा अन्तरक्रियाबाट प्राप्‍त भएका सुझाव तथा निष्कर्षका आधारमा राष्‍ट्रिय युवा परिषद्को कार्यालयबाट सम्बन्धित निकाय तथा सरोकारवाला पक्षका लागि शैक्षिक कार्यक्रमलाई नियमित अगाडि बढाउन देहायबमोजिम गर्न उपयुक्त हुने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।

कोभिड १९ का कारण वैशाख १ गतेबाट सुरु हुनुपर्ने शैक्षिक सत्र भाद्रसम्ममा पनि सुरु हुन नसकेको अवस्था र अझै अन्योल कायमै रहेको हुनाले शैक्षिक वर्षलाई खेर जान नदिने गरी र आर्थिक वर्षसँग समेत मिलान हुने गरी श्रावण १ देखि शैक्षिक सत्र सञ्‍चालन गर्ने गरी निर्णय गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको वैकल्पिक प्रणालीबाट विद्यार्थीको सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ अनुसार (सबै किसिमका प्रविधिको पहुँच भन्दा बाहिर रहेका विद्यार्थी समूह, रेडियो, एफएम रेडियोमा पहुँच भएका विद्यार्थी समूह, टेलिभिजनमा पहुँच भएका विद्यार्थीको समूह, कम्प्युटर भएको तर अनलाइन कनेक्टिभिटि नभएका विद्यार्थी समूह, इन्टरनेट तथा सूचना सञ्‍चार प्रविधिका साधनमा पहुँच भएका विद्यार्थी समूह) का विद्यार्थीको छिटो भन्दा छिटो अवस्था पहिचान गरी वर्गीकरण गर्न स्थानीय तह, विद्यालय र शिक्षकलाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्देशन दिनुपर्छ।
निर्देशिकाबमोजिम वर्गीकरण भएका विद्यार्थीको पठनपाठनका लागि व्यवस्थापकीय पक्षमा हुने आर्थिक व्ययभारका लागि रेडियो तथा एफएम, टी भी तथा दूर सञ्‍चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूसँग सरकारले सहकार्यमा काम गर्न उपयुक्त हुने साथै विकास साझेदारहरूसँग पनि सहयोग लिन सकिन्छ ।
निजी विद्यालयले पनि आफ्ना विद्यार्थीको वर्गीकरण गरी वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन गर्ने र सोका लागि लाग्ने न्यूनतम खर्च व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सरकारको रोहवरमा अभिमावक, शिक्षक र सञ्‍चालकको सहमतिमा शुल्कको निर्धारणगर्न उपयुक्त हुने हुँदा मन्त्रालयले सोही बमोजिम गर्न गराउन उपयुक्त हुन्छ ।
यस शैक्षिक सत्रका लागि पाठ्यभार, विषयवस्तु, मूल्याङ्‍कनका विधि तथा प्रक्रिया, पाठ्यभार लगायतका पाठ्यक्रमका अङ्‍गलाई मिलान हुनेगरी पाठ्यक्रमलाई समायोजन गरी लागू गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा सोबमोजिम आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ ।
थोरै विद्यार्थी भएका विद्यालयमा स्वास्थ्य मापदण्ड कायम हुने गरी भौतिक दूरी कायम गर्दै विद्यालयमा नै पठनपाठ सञ्‍चालन गर्न सकिने साथै विहानी सत्र र दिवा सत्र गरेर सिफ्टवाइज पनि गर्न सकिने गरी स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ ।
छात्राका लागि स्यानीटरी प्याड तथा सबै विद्यार्थीका लागि माक्स र साबुन पानी एबम् स्यानिटाइजरको व्यवस्थाका लागि सङ्‍घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा बजेट व्यवस्था गरिदिन आवश्यक हुन्छ ।
विद्यालयले PCR परीक्षणका लागि गरेको मागका आधारमा स्वाव संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्छ ।

सुझाव (उच्च शिक्षा)
कोभिड १९ को प्रभाव कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने अनिश्‍चितता रहेको अवस्था भएकाले विश्‍वविद्यालयको पठनपाठन र मूल्याङ्‍कन लगायतका कार्यक्रमहरूलाई उपयुक्त विकल्पको प्रयोग गरी निरन्तरता दिनु पर्छ र शैक्षिक वर्षलाई खेर जान दिनु हुँदैन ।
आफ्ना कलेज तथा विश्‍वविद्यालयहरूका विद्यार्थीको अवस्था पहिचान तत्कालै गरी भौगोलिक अवस्था र उनीहरूसँग भएको स्रोत र साधनका आधारमा विद्यार्थीको वर्गीकरण गर्न आवश्यक छ ।प्राध्यापक र विद्यार्थी संख्याको निश्चित अनुपात भित्र रहने गरी विद्यार्थीहरूको पहिचान, वर्गीकरण र आवश्यक मेन्टोरिङका लागि प्राध्यापकलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्छ ।
विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोगले तयार गरेकोउच्च शिक्षामा वैकल्पिक प्रणालीबाट शिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७ का आधारमा विद्यार्थी वर्गीकरण गरी तत्काल पठनपाठन र मूल्याङ्‍कनका कार्यक्रम सञ्‍चालन गर्नुपर्छ।
कार्ययोजनाका आधारमा प्रत्येक विश्‍वविद्यालयले आफू र मातहतका कलेजका संकाय/विभागहरूलाई विद्यार्थीको साधनस्रोतमा पहुँचको अवस्था र आफ्नो पूर्वाधारका आधारमाशैक्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना तयार गरी सञ्‍चालन गर्नका लागि स्वायत्तता दिनुपर्छ ।
प्रविधिको प्रयोग गरेर दूरशिक्षा तथा अनलाइन/अफलाईन पद्धतिबाट पठनपाठन र मूल्याङ्‍कनका कार्यक्रमहरू सञ्‍चालन गर्नुपर्छ । यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास तत्काल गर्न सबै तहका सरकार र साझेदारी गर्न सक्ने निकाय तथा संस्थाहरू (ईन्टरनेट प्रदायक संस्था, रेडियो तथा टेलिभिजन, सञ्‍चार गृहहरू, औद्योगिक प्रतिष्ठान आदि) सँग समन्वय गरी कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्छ ।
प्राध्यापकहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यक तालिम/प्रशिक्षण तथा स्रोतसाधनयुक्त बनाउनु पर्छ ।
खुला विश्‍वविद्यालयले गरेको अभ्यास र अन्य केही कलेज तथा विश्‍वविद्यालयले सञ्‍चालन गरेका अनलाइन तथा वैकल्पिक विधिका सफल अभ्यासलाई अन्य कलेज तथा विश्‍वविद्यालयले पनि प्रयोगमा ल्याउन उपयुक्त हुन्छ ।
कलेज तथा विद्यार्थीलाई सहुलियतपूर्ण शुल्कमा इन्टरनेट तथा डाटा प्याकेज उपलब्ध गराउनु पर्छ । यसका लागि सेवा प्रदायक संस्थाहरू र सरकारले सहकार्य गरेर जानु पर्छ ।विपन्न तथा विशेष आवश्यकता भएका विद्यार्थीका लागि यो सुविधा निःशुल्क गरिनु पर्छ ।
परम्परागत शिक्षा प्रणालीलाई बदल्दै घरलाई नै पाठशाला र अनुसन्धान केन्द्र बनाउनु पर्छ । अनलाइन मात्र वैकल्पिक विधि हो भन्ने नठानी जहाँ जे संभव छ त्यो विधि अपनाउँदै इन्टरनेट, रेडियो, टेलिभिजन, एफएम, स्वाध्ययन सामग्री आदि संभाव्यताका आधारमा प्रयोग गर्दै पठनपाठन अगाडि बढाउनु पर्छ ।
कोभिडको प्रभाव कम भएका र थोरै विद्यार्थी भएका कलेजहरूले स्वास्थ्यका मापदण्डलाई अपनाई भौतिक दुरी कायम राखी कलेज सञ्‍चालन गर्न सकिन्छ।
अनलाइन विधिबाट परीक्षा सञ्‍चालन गर्न नसकिने प्रयोगात्मक पक्षको परीक्षा वातावरण सहज भएपछि गर्ने गरी अर्को सेमेष्‍टर वा वर्षको पठनपाठन अगाडि बढाउनु पर्छ ।
पाठ्यक्रमलाई संकटको अवस्थामा पनि प्रयोग गर्न सक्ने गरी समायोजन गरिनु पर्छ ।साथै सेमेष्टर प्रणालीका अतिरिक्त वार्षिक मूल्याङ्कन पद्धतिमा समेत समसामयिक सुधार गरी विद्यार्थीले घरमै बसेर पनि परीक्षा दिन पाउने गरी कार्यविधि बनाइनु पर्छ ।
विश्‍वविद्यालयहरूको मागका आधारमा संकटका समयमा विद्यमान नीति नियमले वाधा पुग्ने भए आवश्‍यक नीतिगत निर्णय गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तत्काल पहल गरी नेपाल सरकारबाट निर्णय गराई कार्यान्वयनलाई सहज बनाउनु पर्छ ।
समन्वय र सहकार्यको संस्कृति विकास गरी सम्बन्धित सरोकारवाला र साझेदार निकाय तथा संस्थाहरूसँगको सहकार्यबाट यस्तो असहज अवस्थालाई सहज बनाई अघि बढ्न पहल गर्नु पर्छ ।
कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने थप आर्थिक स्रोतको परिपूर्तिका लागि प्रदेश वा सङ्घीय सरकारको रोहवरमा सरोकारवाला अभिभावक तथा सञ्‍चालकको आपसी समन्वयमा निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
विश्‍वविद्यालयलाई अनुसन्धान गर्ने थलोको रूपमा विकास गरी कोभिड १९ जस्ता समसामयिक मुद्दाहरूमा तत्काल अनुसन्धन गरेर प्राप्‍त सुझावका आधारमा कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्ने संस्कृतिको विकास गर्नु पर्छ । जय युवा ।