काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले श्रमजीवी पत्रकारले सधैँ तलब÷सुविधा नपाएको गुनासो र आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्थालाई स्थायीरूपमा समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
सोमबार सञ्चारग्रामस्थित प्रेस काउन्सिल नेपाल, न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समिति र सूचना तथा प्रसारण विभागका कार्यालयको भ्रमण गर्दै मन्त्री गुरुङले पत्रकारको पारिश्रमिकसम्बन्धी समस्याको दिगो खोज्न आग्रह गरेका हुन् ।
“पत्रकारलाई सरकारले तोकेको न्यूनतम् तलब÷सुविधा मिडियाले नदिएको भन्ने सुनेको छ ।”, उनले भने, “नियामक संस्थाले पत्रकारले तलब पाए÷नपाएको हेरेर मात्रै संस्था नवीकरण गर्नुपर्छ ।” पत्रकार र सिङ्गो आमसञ्चार क्षेत्र मर्यादित र व्यावसायिक बन्नुपर्ने बताउँदै उनले मिडियामा पछिल्लो समयमा सबै विषयलाई नकारात्मकरुपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृति बढेको जनाए । उनले ती निकायका काम प्रभावकारी र छिटोछरितोरुपमा सम्पादन गर्न निर्देशन दिए।
मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले पत्रकार बन्न प्रवेश परीक्षा हुनुपर्ने बताउँदै पत्रपत्रिका वर्गीकरणमा आउने गुनासोलाई प्रेस काउन्सिल नेपालले उचित सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले धेरै सञ्चार गृहले कोरोनाको बहानामा पत्रकार निकाल्ने वा तलब नदिने गरेको पाइएको बताउँदै अझैसम्म अधिकांश मिडियाले सामाजिक सुरक्षा कोष लागु नगरेको जानकारी गराए।

फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया