जी–७ सदस्य मुलुकहरूले म्यानमारको सुरक्षा फौजले प्रदर्शनकारीविरुद्ध गरेको हिंसात्मक बल प्रयोगको कडा निन्दा गरेको छ ।
उनीहरूले म्यानमारको सैनिक शासकहरूलाई पूर्ण संयमता अपनायन र मानवअधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन् । धनी राष्ट्रहरूको समूह, क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, जापान, बेलायत र संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत यूरोपेली यूनियनका उच्च प्रतिनिधिले म्यानमारमा गत फेब्रुअरी १ मा भएको सैन्य ‘कू’ को विरोध गर्दै प्रदर्शनकारीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग वा प्रदर्शनविरूद्ध बढ्दो हातहतियार प्रयोगबारे पुनः विरोध जनाएका छन् ।
शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा बल प्रयोग गर्ने जो कोहीलाई पनि कानूनी कारबाही हुनुपर्ने जी–७ राष्ट्रका विदेश मन्त्रीहरूद्वारा जारी एक विज्ञप्तिमा भनिएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हतियारको भरमा दवाउन खोज्ने प्रवृतिप्रति चासो राख्दै उनीहरुले इन्टरनेटमाथिको अवरोध र स्वतन्त्र अभिव्यक्तिलाई दमन गर्ने कानूनमा आमूल परिवर्तनका लागि आग्रह गरेका छन् । जी–७ ले प्रदर्शनकारी, चिकित्सक, नागरिक समाज र पत्रकारहरूमाथिको नियोजित आक्रमणलाई अन्त्य गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
समूहले म्यानमारको सेनालाई अत्यावश्यक मानवीय सहयोगको पहुँच देशमा रहेको कमजोर पक्षलाई पु¥याउन पनि आग्रह गरेको छ । म्यानमारमा सेनाले सरकारको बागडोर सम्हालेसँगै नागरिक समाज, नेशनल लिग फर डिमोक्र्यासी, बुद्धिजीवी तथा मानव अधिकारवादी संगठनले निरन्तर प्रजातन्त्रको पुनवर्हालीका लागि आन्दोलन गर्दै आएका छन् । सेनाको सरकारले म्यानमारकी नेतृ आङ साङ सुकीलगायतका प्रमुख नेताहरूलाई नजरबन्दमा राख्दै आएको छ ।

फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया