गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेट ३२ अर्ब १३ करोड,सबै भत्ता खारेज

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आव २०७७-७८ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले ३४ अर्ब ८४ करोड २१ लाख ६० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।

प्रदेश सरकारले चालु आवमा ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । गण्डकी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले चालुतर्फ १४ अर्ब ३४ करोड २६ लाख पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख रुपयाँको बजेट सार्वजनिक गरे ।

गण्डकी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानलाई नघट्ने गरी विनियोजन गरेको छ । स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकांकको अवस्था र राजस्व क्षमतासमेतका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रू।१ अर्ब ५ करोड छुट्याएको छ । प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बीचको साझेदारीका कार्यक्रमको लागि समपूरक अनुदानतर्फ ६२ करोड ७० लाख र सशर्त अनुदानतर्फ २५ करोड ८० लाख र विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन १९ करोड ६० लाख विनियोजन भएको छ । चालु आर्थिक बर्षका क्रमागत आयोजनाका लागि ४५ करोड करोड विनियोजन भएको छ ।
प्रशासनिक भवन नभएका स्थानीय तहलाई प्रशासनिक भवन निर्माण साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिंदै ६८ करोड, ५० लाख बजेटले बिनियोजन भएको छ । प्रदेश सरकारको एकल कर प्रशासन मार्फत संकलन हुने सवारी साधन करबाट स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँट बापत ४० करोड हस्तान्तरण हुने अनुमान बजेटले गरेको छ । आगामी वर्ष प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने बताउँदै गण्डकी प्रदेशले अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्तालगायतका सबै प्रकारका भत्ता साउन १ गतेदेखि खारेज गरेको छ ।

कोरोना रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, सुरक्षाकर्मीलगायतका राष्ट्रसेवकलाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट दिइँदै आएको जोखिम वहन तथा प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बताए।