‘सरकारले अनुगमन गर्ने तथा अस्पताल अनुसारको उचित शुल्क तोक्ने काम गरोस्’

डा. रवीन्द्र पाण्डे ।

हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारी अस्पतालहरुमा कोरोना संक्रमितहरुको परीक्षण तथा उपचार पूर्ववत निशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै पहिले जुन खोप प्रमाणित हुन्छ, उक्त खोप जी टु जी मार्फत खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ  ।

अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा पुस्तकमा लगाइएको १० % कर हटाइएको छ , स्वदेशमै मल कारखाना खोल्ने निर्णय गरिएको छ तथा मङ्सिरदेखि चैत्रसम्म मन्त्रीहरुको तलबको ५० % कोरोना कोषमा राख्ने निर्णय गरिएको छ ।
….
सरकारी प्रयोगशाला तथा अस्पतालमा PCR टेस्ट निशुल्क हुने तथा सरकारी अस्पतालमा धरौटी राख्नु नपर्ने / उपचार शुल्क तिर्नु नपर्ने जानकारी आम जनसमुदायमा पुर्याउनु जरुरी छ  ।
..
सरकारले हरेक सरकारी तथा प्राइभेट अस्पतालको बेड अडिट गर्ने, आइसीयु र भेन्टिलेटरको पनि दैनिक अडिट गर्ने तथा खालि भएका बेड संख्या र अस्पतालको नाम नियमित जानकारी दिने प्रणाली बिकास गरोस् ।
..
त्यस्तै प्राइभेट अस्पतालले संकटको बेला बिरामीसंग बीसौं लाख असुल्ने जानकारी आइरहेका छन्  । सरकारले त्यसको अनुगमन गर्ने तथा अस्पताल अनुसारको उचित शुल्क तोक्ने काम गरोस्  ।प्राइभेट अस्पतालले पनि संकटको मौका उठाउने काम नगरुन्  । सेवा नै ठूलो धर्म हो  ।