उपनिर्वाचमा नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीको पदबारे निर्वाचन आयोग नै अन्योलमा

काठमाडौँ । नेकपा आधिकारिकताको सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि गत २०७६ को उपनिर्वाचनमा नेकपाबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधीको पद के हुने भन्नेमा निर्वाचन आयोग नै अन्योलमा देखिएको छ ।
सर्वोच्चले आइतबार ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिकता दिने निर्णय गरेसँगै तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बिच एकतापछि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहने गरी बनेको नेकपाबाट निर्वाचित जन प्रतिनिधिहरूको पद अन्योलमा परेको हो । प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि १, प्रदेशसभा सदस्यका लागि ३ र ४८ स्थानीय तह गरी ५२ पदका लागि उपनिर्वाचन भएको थियो ।
जसमध्ये ३१ पदमा नेकपाका उम्मेदवार विजयी भएका छन् । प्रतिनिधि सभा १, प्रदेशसभा सदस्य २, गाउँपालिका अध्यक्ष ३, गाउँपालिका उपाध्यक्ष १ र २४ वडाध्यक्ष पदमा नेकपाले जित हात पारेको थियो । प्रतिनिधि सभातर्फ कास्की २ बाट नेतृ विद्या भट्टराई निर्वाचित बनेकी थिइन् । यसै गरी राष्ट्रिय सभातर्फ १८ रिक्त पदमा १६ जना नेकपाबाट निर्वाचित भएका थिए भने एक जना राष्ट्रपतिबाट मनोनीत भएका थिए ।
निर्वाचन आयोगका आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौडेलले सर्वोच्च अदालतबाट आएको फैसला प्रस्ट नभएकाले पार्टी एकतापछि निर्वाचित हुनेहरूको पद के हुने भन्ने विषय प्रस्ट नभइसकेको र कानुनी रूपमा प्रस्टता खोजिने बताए ।
अदालतको फैसलापछि नेकपाबाट निर्वाचित हुनेहरूको पदबारे फरक फरक धारणा दिइरहेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईले नेकपा खारेज भए पनि यस नामको पार्टीबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको पद खारेज नहुने बताउँछन् ।
यसै गरी वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको पनि सोही मत छ । उनले ‘पहिले भए गरेका काम बदर नहुने कायम रही रहने जानकारी दिएका हुन् । वरिष्ठ अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भने अदालतको निर्णयले अन्यौलता थपको बताए ।
सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि गत नेकपाबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुको विषयमा विशेष निर्णय लिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आइतवारको भनाईमा संकेत छ ।