अदालतलाई प्रभावित पार्ने गरी जथाभावी नबोल्न पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई प्रधानमन्त्रीको चेतावनी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक भएको जिकिर गरेका छन् । राष्ट्रिय युवा संघले शनिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वोच्च अदालतलाई सडकबाट प्रभावित गराउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

उनले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कदर गर्नुपर्ने बताए । संसद विघटनको विरुद्धमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी असंवैधानिक भन्दै विरोध गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले एकपल्ट अदालतमा जागिर खाएको भरमा बाहिर आएर जथाभावी बोल्न पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई चेतावनी दिए । उनले भने, ’पोहोर, परार जागिर खाएको थिएँ र अहिले पनि जागिर खाएको छु भन्ने नठान्नुहोस् । सर्वोच्च अदालतको सर्वोच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूले अदालतलाई गुमराहमा पार्ने, धम्क्याउने, अल्मल्याउने गर्न पाउँदैन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले देश र संविधान माथि संकट नपरी स्वार्थी तत्वहरुको स्वार्थमा संकट परेको बताए । उहाँले सरकारलाई काम गर्न नदिने, संविधानको कार्यान्वयन हुन नदिने, संवैधानिक आयोगहरुलाई पूर्णता दिन नचाहने लगायतका विभिन्न अवरोधहरु सिर्जना गरिएका कारण देशमा बाँकी रहेको अवधिलाई खेर नफाल्न निर्वाचनमा जानुपर्छ भनि निर्वाचन घोषणा गरेको बताए ।

उनले निर्धारित मितिमै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुने बताए । उनले चुनाव चिन्ह, पार्टीको लोगो लगायत पार्टीको आधिकारिकता अरुले दाबी गर्न नमिल्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पार्टीलाई मधेशविरोधी भनि हल्ला चलाएपनि तराई, मधेशको विकासमा दत्तचित्त भएर लागेको दाबी गरे ।