काठमाडौं । नेकपा एमालेको आन्तरिक विवाद निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २८ फागुनमा एकलौटी रुपमा गरेको निर्णयलाई वैधता नदिन माग गर्दै वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल पक्षीय पदाधिकारी र स्थायी कमिटी सदस्यहरु आयोग पुगेका हुन् ।
सर्वोच्चले २३ फागुनमा नेकपा एकीकरण खारेज गर्दै एमाले र माओवादी ब्युँताएपछि ओलीले २८ फागुनमा आफू निकट नेताहरुको बैठक राखेर महासचिवबाहेकका पदाधिकारी हटाउने, नेताहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने र रामबहादुर थापा बादलसहित २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
यसको विरोध गर्दै खनाल–नेपाल समूहले ४ र ५ गते राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला बोलाएको छ । त्यसअघि आइतबार आयोग गएको यो समूहले पार्टीको विधान संशोधन राष्ट्रिय महाधिवेशन र विधान अधिवेशनबाट मात्र हुनसक्ने बताएको छ । साथै विधानको धारा ४१ मा पार्टी कमिटीहरुको बैठक आयोजना गर्ने विधि निर्धारण गरिएको भन्दै उनीहरुले भनेका छन् ।
पार्टी एकीकरणबारे छलफल गर्न कानूनसम्मत अवसर दिनुपर्नेमा आफूहरुलाई जानकारी नै नदिई बहुमतसमेत नभएको बैठक राखेर निर्णय गर्नु विधान विपरीत भएको उनीहरुको ठहर छ । पार्टी अध्यक्ष ओलीले स्वेच्छाचारी निर्णय गरेको भन्दै खनाल नेपाल समूहले वैधानिक व्यवस्था विपरीतको निर्णय लिई विवरण सच्याउन माग गर्दै आए वैधानिकता नदिन आयोगलाई आग्रह गरेका छन् ।

फेसबुकबाट तपाइको प्रतिक्रिया